शासन ने बैठक में दिए आश्वासन कुछ और कार्यवृत निकला कुछ और, कर्मचारी हुए नाराज
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन में हुई वार्ता में दिए गए आश्वासनों को लिखित आश्वासन में शामिल न करने पर नाराजगी जताई है। शासन को भेजे पत्र में परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यवृत में 15 दिन के भीतर विभागों के स्तर पर पदोन्नति समेत तमाम दूसरी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का जिक्र नहीं किया गया है। पदोन्नति में शिथिलिकरण का आश्वासन देते हुए मुख्य सचिव के समक्ष प्रकरण को रखने का जिक्र भी नहीं किया गया है। अटल आयुष्मान को लेकर 15 दिन के भीतर गोल्डन कार्ड बनाने, अस्पतालों की सूची जारी करने का उल्लेख भी नहीं किया गया। दैनिक वेतन भोगी, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट की रोक हटाने का भी जिक्र नहीं किया गया। वाहन भत्ते का लाभ देने को दोबारा विभागों को पत्र भेजने का भी उल्लेख नहीं किया गया। ऐसे में तत्काल संशोधित कार्यवृत जारी किया जाए। परिषद ने एसीएस कार्मिक को पत्र लिख कर बताया कि कई विभागों में प्रमोशन नहीं किए गए हैं। ऐसे विभागों के सचिवों के साथ वार्ता सुनिश्चित कराई जाए। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चकबंदी, कर विभाग, गन्ना विभाग के सचिवों पर पदोन्नति समेत तमाम दूसरे प्रकरण के निस्तारण को दबाव बनाया जाए। पत्र भेजने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष नंद किशोर त्रिपाठी, कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट शामिल रहे।
