हाईकोर्ट का आदेश लागू कराने को उपनल कर्मचारी महासंघ ने बनाया दबाव, एसीएस कार्मिक से मिल कर उपनल कर्मचारियों के पदों पर भर्ती किए जाने का किया विरोध
देहरादून।
हाईकोर्ट का आदेश लागू कराने को उपनल कर्मचारी महासंघ ने दबाव तेज कर दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से मिल कर उपनल कर्मचारियों के पदों पर भर्ती न किए जाने की मांग की। उपनल कर्मचारी महासंघ ने राज्य में उपनल के अलावा दूसरी आउटसोर्स एजेंसी से कर्मचारियों की भर्ती किए जाने का विरोध किया। उपनल कर्मचारियों के पदों पर भी सीधी भर्ती का विरोध किया गया। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए महासंघ पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों को शत प्रतिशत लागू कराने की मांग की।
प्रदेश महामंत्री हेमंत सिंह रावत ने कहा कि वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। हाईकोर्ट भी साफ कर चुका है कि उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जो कर्मचारी तत्काल नियमित नहीं हो सकते, उन्हें समान काम का समान वेतन भी दिया जाए। इस आदेश को लागू करने की बजाय सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को ही लागू कराए।
महासंघ अध्यक्ष कुशाग्र जोशी और महामंत्री हेमंत रावत ने कहा कि स्पष्ट आदेश हैं कि आउटसोर्स पर उपनल से ही कर्मचारी रखे जाएं। इसके बावजूद दूसरी एजेंसियों से कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे जा रहे हैं। जो शासनादेश का सीधा उल्लंघन है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के पदों पर भर्तियां निकालने पर भी विरोध जताया। कहा कि ये पूरी तरह गलत है।
