किसानों, बेरोजगारों से चाय पानी का खर्चा मांगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सहकारिता सम्मेलन में बोले मंत्री, कॉपरेटिव में जड़ से समाप्त होगा भ्रष्टाचार, सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन में सहयोग न करने वालों पर होगी कार्रवाई
देहरादून।
सहकारिता सम्मेलन में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दो टूक कहा कि कॉपरेटिव में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। किसानों, बेरोजगारों से चाय पानी के नाम पर भी यदि कुछ मांगा गया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने को सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन कराया जा रहा है। जो भी समिति में इसमें सहयोग नहीं करेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय मदद नहीं मिलेगी।
दून विवि में आयोजित सम्मेलन में मंत्री धन सिंह ने कहा कि कई समितियों, बैंकों में सचिव समेत तमाम दूसरे अफसर बदमाशी करते हैं। हर समिति का लगातार निरीक्षण किया जाए। जांच में आने वाले अफसरों की आवाभगत न की जाए। कॉपरेटिव की आत्मा के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। उन्हें परेशान न किया जाए। साफ किया कि समिति सचिव लक्ष्मण रेखा न लांघे। हर हाल में पांच सितंबर तक सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का काम पूरा हो। बैंक सचिव, समेत स्टाफ को कम्प्यूटर का ज्ञान सुनिश्चित कराया जाए। तभी पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। नहीं तो सिर्फ कागजों में ही ऑनलाइन होकर मुहिम रह जाएगी।
पांच सितंबर की डेडलाइन तक काम पूरा न करने वाली समितियों को एक पैसा नहीं मिलेगा। अभी तक सिर्फ 108 समितियों का ही काम पूरा हुआ है। जबकि कुल 670 समितियों में काम होना है। सहयोग न करने वाले सचिव, अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा कि असल जरूरतमंद लोगों को ही ऋण दिया जाए। कॉपरेटिव में किसी भी सूरत में बिना बारिश के ओले नहीं पड़ने चाहिए। किसान को उसके अंशदान की जानकारी दी जाए। फसल के 180 दिन बाद ही एनपीए लगाया जाए। कहा कि विपक्ष सीएम घसियारी योजना को लेकर भले ही कुछ कहता रहे, इसकी परवाह न की जाए। इस अवसर पर सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, रजिस्ट्रार आलोक पांडे, आनंद शुक्ला, ईरा उप्रेती, रमिंद्री मंद्रवाल, मंगला प्रसाद त्रिपाठी, नीरज बेलवाल आदि मौजूद रहे।
उन्नत किसानों को छह राज्य और तीन देशों का कराया जाएगा भ्रमण
सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि, उद्यान के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान चिन्हित होंगे। इन किसानों को देश के सात राज्यों और तीन देशों का भ्रमण कराया जाएगा। ताकि उन्हें कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी दी जा सके। किसानों के मेधावी बच्चों को भी निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी।
हर जिले में बनेगा एक कॉपरेटिव गांव
मंत्री ने कहा कि राज्य के हर जिले में एक कॉपरेटिव गांव बनेगा। यहां कॉपरेटिव के आधार पर गांव की आर्थिकी बढ़ाई जाएंगी। सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। किसान, ग्रामीण गांव में ही सीएससी हवाई यात्रा के टिकट बना सकेगा। प्रमाण पत्र समेत अन्य काम कर सकेगा। गांव की बहुउद्देशीय समितियों को गांव के विकास का आधार बनाया जाएगा। एक साल में पांच लाख लोगों के खाते खोले जाएंगे।
