अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10 हजार महिलाओं को पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण , 575 महिला समूहों की 3422 महिलाओं को बंट चुका है 16 करोड़ का ऋण, कुल 3.50 लाख लोगों को बांटा जा चुका है 562 करोड़ का ऋण, मुख्यमंत्री आठ मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण सें करेंगे योजना का शुभारम्भ, जिला मुख्यालयों में डीएम, डीसीबी अध्यक्ष, जीएम की मौजूदगी मंत बंटेंगे ऋण 

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10 हजार महिलाओं को पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण , 575 महिला समूहों की 3422 महिलाओं को बंट चुका है 16 करोड़ का ऋण, कुल 3.50 लाख लोगों को बांटा जा चुका है 562 करोड़ का ऋण, मुख्यमंत्री आठ मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण सें करेंगे योजना का शुभारम्भ, जिला मुख्यालयों में डीएम, डीसीबी अध्यक्ष, जीएम की मौजूदगी मंत बंटेंगे ऋण

देहरादून।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आठ मार्च को दस हजार महिलाओं को पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए ऋण बांटने का शुभारंभ गैरसैंण से होगा। पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में एक हजार महिला समूहों को पांच पांच लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत गैरसैण चमोली से करेंगे। प्रदेश के शेष 12 जिला मुख्यालयों में भी इसी दिन डीएम, जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में योजना का शुभारंभ होगा। विधानसभा में योजना की तैयारी की समीक्षा करते हुए सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ब्याज मुक्त तीन लाख रुपये तक ऋण योजना का शुभारंभ छह फरवरी सीएम ने देहरादून से किया था। इसमें एक साथ 25 हजार किसानों को ब्लॉक स्तर पर विभाग ने ऋण बांटे। अब इसी तर्ज पर विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के एक हजार महिला समूहों को पांच पांच लाख रूपये का ऋण दिया जाएगा। इससे राज्य की लगभग 10 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी।

सहकारी बैंकों में दी जाए आरटीजीएस सुविधा
बैठक में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश की सभी समितियां कम्प्यूटराइज्ड हो जाएंगी। मंत्री ने अधिकारियों को राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों में आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी कार्रवाही के निर्देश दिये।

पशुचारे के रूप में साइलेज को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य में पशु चारे की पूर्ति एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे साइलेज के उत्पदान को बढ़ावा दिये जाने को गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के एक-एक जिले में साइलेज उत्पादन एवं विपणन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा। विभागीय मंत्री द्वारा एनसीडीसी के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलस्टर वार कार्यों में तेजी लाने के अफसरों को निर्देश दिए।

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