जल जीवन मिशन से हर घर तक नल, ग्रामीण क्षेत्रों में 14.26 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाने हैं, अभी तक इस वर्ष 3.96 लाख कनेक्शन लोगों के घरों तक दिए गए, पिथौरागढ़ के पेयजल को विशेष योजना
गैरसैंण।
जल जीवन मिशन में लोगों को अब सिर्फ एक रुपये कनेक्शन चार्ज पर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी घर तक। हर घर को पाइप लाइन और नल से जोड़ा जा रहा है। राज्य के जल जीवन मिशन के ग्रामीण क्षेत्र में 14.26 लाख कनेक्शन दिये जाने हैं। जिसमें से 3.96 लाख कनेक्शन इसी वर्ष दिए गए। जबकि योजना में कुल 6.13 लाख कनेक्शन दिए गए। इस योजना में 176.41 करोड़ स्वीकृत करने के साथ ही 145.11 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अब तक 18691 स्कूलों में से 16559 स्कूलों तथा 16853 आंगनबाड़ी में से 13444 में नल से पानी दिया जा चुका है। इस वर्ष चमोली, देहरादून एवं बागेश्वर में हर घर पानी पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया है।
पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये को 29.73 करोड़ की लागत से थरकोट बैराज का निर्माण किया जा रहा है। लोहाघाट शहर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को 27.14 करोड़ लागत से कोली ढेक झील निर्माणाधीन है। रानीखेत शहर में पेयजल को गगास नदी पर 31.08 करोड़ लागत से जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण को 7.93 करोड़ की चार योजनाएं निर्माणाधीन हैं। रिस्पना एवं बिंदाल नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु एनआईएच रुड़की की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। नदियों के पुनर्जीवीकरण को जल्द प्रभावी कार्य योजना बनाई जा रही है। पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में विकासनगर में लिफ्ट स्कीम में स्प्रिंकलर प्रणाली विकसित करने को सिंचाई सुविधा को 16.12 करोड़ की योजना निर्माणाधीन है। योजना के निर्माण से 423 हैक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान होगी। लघु सिंचाई कार्यक्रमों को 264 सिंचाई हौज, 92.16 किलोमीटर सिंचाई गूल तथा 147 पम्पसैट का निर्माण कर 2085.60 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। इससे स्थानीय कृषक पारम्परिक फसल चक्र के साथ-साथ फल, सब्जी आदि नकदी फसलों का उत्पादन कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।• नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में 12 चैक डेम, 8 सिंचाई हौज, 13. 15 किलोमीटर सिंचाई गूल का निर्माण कर 83.34 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी मद में वित्तीय वर्ष हेतु 3.49 अरब 422 कलस्टर योजनाओं के प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गए हैं।
