वित्त के अफसर बताएं आखिर कैसे पीएम मोदी के सपने जल जीवन मिशन का लक्ष्य पूरा करेंगे कर्मचारी, आठ महीने से नहीं मिला स्वजल कर्मचारियों को वेतन, चार महीने से जल निगम में वेतन अटका
देहरादून।
जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है। इस सपने को पूरा करने का जिम्मा उत्तराखंड राज्य में जिन कर्मचारियों पर है, उन्हें आठ महीने से वेतन नहीं मिला है। फरवरी 2020 से वेतन और अगस्त 2019 से सेवा विस्तार की फाइल सचिवालय, वित्त के अनुभागों में पिछले 14 महीनों से धूल फांक रही है। यही स्थिति जल निगम की भी है। यहां चार महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।
अब कर्मचारियों ने जल्द वेतन भुगतान और सेवा विस्तार न मिलने पर तालाबंदी की चेतावनी दी। स्वजल कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अरविंद पयाल ने बताया कि अगस्त 2019 में सेवा विस्तार समाप्त हो गया था। तब से सेवा विस्तार की फाइल को लेकर इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। 14 महीने निकलने को हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। इस बार नियमित वेतन भुगतान और समय पर सेवा विस्तार मिलने की व्यवस्था जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाती, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शत प्रतिशत शौचालय निर्माण की सफलता स्वजल कर्मचारियों के दम पर ही सुनिश्चित हो पाई। राज्य को स्वच्छ भारत अभियान में जो तीन साल में 91 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है, उसके पीछे भी स्वजल कर्मचारियों की मेहनत है।
अब जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को लेकर कर्मचारी रात दिन मेहनत में जुटे हुए थे। इसके बाद भी उन्हें इसके बाद भी अगस्त 2019 से कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। फरवरी से वेतन न मिलने से कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी के विरोध में प्रदेश भर में कार्यबहिष्कार शुरू किया गया है। यदि जल्द कर्मचारियों की मांग नहीं मानी जाती, तो प्रदेश भर के स्वजल कार्यालयों में तालाबंदी कर दी जाएगी।
