कार्यबहिष्कार पर गए भूलेख डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रदेश भर में तहसीलों में खतौनी निकालने का काम ठप, ऑपरेटरों को पद सृजित करते हुए किया जाए विनियमित
देहरादून।
उत्तराखंड भू लेख डाटा एंट्री ऑपरेटर कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ ने गुरुवार से प्रदेश भर में कार्यबहिष्कार शुरू कर दिया। संघ के सदस्यों ने मुख्य राजस्व आयुक्त मुख्यालय पर विरोध दर्ज कराया।
संघ के प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार के कारण तहसीलों में कामकाज प्रभावित रहा। खासतौर पर खतौनी की कॉपी लेने आए लोगों को मायूस लौटना पड़ा। इसके साथ खतौनियों में रिकॉर्ड दर्ज करने का काम भी प्रभावित रहा। स्वामित्व योजना पर भी इस कार्य बहिष्कार का असर पड़ा। सभी जिलों में विरोध दर्ज कराया गया। देहरादून में मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया गया।
संघ के अध्यक्ष दीपचंद्र पाण्डेय ने कहा कि इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। लंबे समय से मांगों की अनदेखी की जा रही है। मांगों के निस्तारण को लेकर कई बार अपनी मांग सामने रखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। महामंत्री विकास रस्तोगी ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था बनाई जाए। सालों से काम करते आ रहे कर्मचारियों को विनियमित किया जाए। जिला यूएसनगर, उत्तरकाशी, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग की तरह अन्य जिलों के कार्मिकों को भी विभागीय संविदा पर तैनात किया जाए।
कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराया जाए। उपनल की भांति वेतन, सुविधाएं दी जाएं। नियमावली तैयार की जाए। ताकि कर्मचारियों का कार्य निर्धारण किया जा सके। कार्यबहिष्कार में दीप चंद पाण्डेय, विकास रस्तोगी, राकेश रावत, राजेंद्र सेलवान, मनोज पाण्डेय, शंकर दयाल भट्ट, नरेंद्र पुंडीर, सुरेंद्र कुमार, विपिन शाह, राजेंद्रनाथ गोस्वामी, प्रकाश गड़िया, हेम चंद तिवारी, सुनील दत्त आदि मौजूद रहे।
इनसे मांगा सहयोग
संघ की ओर से राजस्व विभाग के अन्य घटक संघों उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ, उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ, उत्तराखंड मिनिस्टीरियल कलक्ट्रेट संघ, उत्तराखंड लेखपाल पटवारी संघ, उत्तराखंड संग्रह अमीन संघ से सहयोग की मांग की गई।
प्रमुख मांगे
भूलेख डाटा एंट्री ऑपरेटरों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों के भूलेख कम्प्यूटर कक्ष में पद सृजित किए जाएं
सृजित पदों के सापेक्ष भूलेख डाटा एंट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटरों को विनियमित किया जाए
पद सृजित होने तक सभी जिलों में एक समान रूप से कर्मचारियों को विभागीय संविदा पर रखना
भूलेख डाटा एंट्री कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियमावली बनाना
वेतन के लिए सभी जिलों में कार्मिकों के सापेक्ष बजट उपलब्ध कराना
कार्मिकों की समस्याओं के निस्तारण को शासन स्तर पर समिति गठित करना
अवकाश की व्यवस्था करना
