बड़े बकाएदारों से ऋण वसूली को होगी कानूनी कार्रवाई, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ऋण वसूली को सख्ती बरतने के दिए निर्देश, हर ब्लॉक में एफपीओ गठन और सीएम घस्यारी योजना को विस्तार देने पर जोर
देहरादून।
राज्य में कॉपरेटिव के बड़े बकाएदारों से ऋण वसूली को कानूनी कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सख्ती बरतते हुए ऋण वसूली शत प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हर ब्लॉक में एफपीओ गठन और सीएम घस्यारी योजना को विस्तार देने पर जोर दिया।
विधानसभा में समीक्षा बैठक में बैंकों के बड़े बकायादारों के खिलाफ ऋण वसूली को कानूनी कार्रवाई की जाए। किसानों, बेरोजगारों और स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का लाभ देने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए।
बताया गया कि सहकारी बैंका का कुल 665 करोड़ रूपया बकाया था। इसमें 230 करोड़ रूपये की वसूली हो चुकी है। 31 मार्च तक और वसूली होने की उम्मीद है। इसके बावजूद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल जिलों में कई ऐसे बड़े बकाएदार हैं, जिनके खाते एनपीए हो चुके हैं। जो अभी भी अपने बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे बकायादारों के विरूद्ध बैंक ने वसूली की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला सहकारी बैंक टिहरी के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने बताया कि उनके जिले टिहरी में सर्वाधिक 26 करोड़ की ऋण वसूली हुई है।
बैठक में सचिव सहकारिता आर मीनक्षी सुन्दरम, प्रभारी अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती, अपर निबंधक आनन्द शुक्ला, उप निबंधक नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, रमिन्द्री मन्द्रवाल, मान सिंह सैनी, महाप्रबंधक राज्य सहकारी बैंक केएस बिष्ट, सहायक महाप्रबंधक वंदना लखेड़ा सहित औद्योगिक ईकायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
दो हजार मशरूम उत्पादन यूनिट होगी स्थापित
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, बजट प्राविधान, बैंक की नई शाखाएं खोली जाने, एनसीडीसी परियोजना तथा मुख्यमंत्री घस्यारी योजना की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि एनसीडीसी परियोजना के तहत गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में एक-एक हजार मशरूम उत्पादन यूनिट तथा एक-एक हजार मौन पालन यूनिट स्थापित किये जाने हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है। 48 ई-डिजीटल प्लेटफार्म साल्यूशन की स्थापना की जा रही है। राज्य के प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एनसीडीसी के माध्यम से 100 एफपीओ का गठन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में चार जनपदों हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में 25 एफपीओ गठित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जबकि राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी एफपीओ गठन की कार्यवाही गतिमान है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री घस्यारी योजना के अंतर्गत यावसायिक पार्टनर के सहयोग से साइलेज (पौष्टिक चारा) यूनिट स्थापित की जा रही है। जिसके तहत साइलेज की 20 किलोग्राम की पैकिंग कर पशुपालकों को उपलब्ध कराई जायेगी।
