निगम कर्मचारियों ने मांगा समय पर वेतन, अटल आयुष्मान योजना का लाभ न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी
देहरादून।
राज्य में निगमों के कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सख्त नाराजगी जताई। महासंघ की बैठक में तय किया गया कि यदि जल्द नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई जाती, तो आंदोलन है।
परेड ग्राउंड संघ भवन में हुई बैठक में अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि रोडवेज, जल निगम समेत कई दूसरे निगमों में वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर शासन जिम्मेदार है। शासन स्तर से समय पर निगमों की फाइलों का निस्तारण नहीं होता। जल निगम की सेंटज की फाइलों को तो लंबे समय तक डंप कर रखा जाता है। इसका नुकसान निगम कर्मचारियों को देरी से वेतन भुगतान के रूप में उठाना पड़ रहा है। महासचिव वीएस रावत ने कहा कि राजकीय कर्मियों के लिए अटल आयुष्मान योजना की गाइड लाइन बना दी गई है, लेकिन निगम कर्मियों को इस मामले में भी इंतजार कराया जा रहा है। जबकि स्वास्थ्य के लिहाज से ये बेहद अहम मसला है।
महासंघ ने सार्वजनिक निगमों में भी कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन सुविधा लागू करना बहुत जरूरी है। निगम, विकास प्राधिकरण, निकाय, पंचायतों में पेंशन सुविधा को लागू किया जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि निगमों में विशेष ऑडिट के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए। तय हुआ कि आठ दिसंबर को महासंघ की बैठक में आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। बैठक में दिनेश गोसाईं, दयाल रावत, धर्मेंद्र चौधरी, अनुरोध कठैत, दिनेश पंत, टीएस बिष्ट, संजय कुमार, वीएस रावत मौजूद रहे।
