हरिद्वार पंचायत चुनाव में ओबीसी के पद हुए कम, जस्टिस बीएस वर्मा आयोग ने सीएम को सौँपी रिपोर्ट, प्रधान के पद 171 से हुए 69, जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण तय नहीं |
देहरादून।
हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी के आरक्षित पदों की रिपोर्ट जस्टिस बीएस वर्मा आयोग ने सीएम को सौँप दी है। मंगलवार को सौंपी गई रिपोर्ट में ओबीसी के पद कम हो गए हैं।
सीएम कैंप कार्यालय में जस्टिस ब्रहम सिंह वर्मा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौँपी। पहली रिपोर्ट में हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव को लेकर अपनी संस्तुति की है। आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 171 (54.13 प्रतिशत) प्रधान पदों के सापेक्ष आयोग ने कुल 69 (22.03 प्रतिशत) पदों की संस्तुति की है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल तीन (54.13 प्रतिशत) प्रमुख पदों के सापेक्ष आयोग ने कुल एक (16.66 प्रतिशत) पद की संस्तुति की है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया राज्य के अन्य 12 जिलों में पूरी न होने के कारण हरिद्वार में अध्यक्ष जिला पंचायत पद के आरक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने कोई संस्तुति नहीं की है।
हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 362 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड) आरक्षित किए गये हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाया गया। इस कारण आयोग ने ओबीसी के लिए कुल 281 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है। जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी के समग्र आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के तहत है। हरिद्वार में ओबीसी के आरक्षित कुल 27 क्षेत्र पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष आयोग ने कुल 27 सदस्य ( वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है। जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
ओबीसी के आरक्षित कुल छह जिला पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष आयोग ने किसी भी तरह का बदलाव न करते हुए कुल छह ही सदस्य ( वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है। जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है। रिपोर्ट सौंपे जाने के दौरान पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज, सचिव पंचायतीराज नितेश झा, निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी, अपर सचिव ओंकार सिंह उपस्थित रहे।
