एसीपी की पुरानी व्यवस्था तत्काल हो लागू, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सलाहकार को सौंपा ज्ञापन
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम के मुख्य सलाहकार के समक्ष पुरानी एसीपी समेत तमाम दूसरे मसले रखे। बताया कि अभी तक कर्मचारियों को पुरानी एसीपी 10, 16, 26 वर्ष का लाभ नहीं मिल पाया है। जबकि पूर्व में सहमति बन चुकी थी। इसी तरह पदोन्नति में शिथिलता के मसले पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि दिवंगत वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में वर्ष 2018 में हुई बैठक में मांगों पर सहमति बन गई थी। इसके बाद भी अभी तक पुरानी एसीपी 10, 16, 26 वर्ष पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये सुविधा पदोन्नत पद वेतनमान के साथ बहाल होनी थी। पूरे सेवाकाल में एकबार पदोन्नति में शिथिलता का लाभ न भी नहीं मिल रहा है। दो वर्ष से हर कैबिनेट में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया जाता है, जो पूरी नहीं हो रही है।
राज्य कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का भी सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है। गोल्डन कार्ड में भी दिक्कतें आ रही हैं। विभागों में पदोन्नति नहीं हो रही है। प्रमोशन को नियमावली तक नहीं बनी है। जिन विभागों में प्रमोशन के अवसर नहीं है, वहां स्टाफिंग पैटर्न का लाभ दिया जाए। स्थानान्तरण एक्ट में 50 वर्ष से अधिक की महिला, 52 वर्ष से अधिक के पुरुषों को दुर्गम क्षेत्र में तबादला न किया जाए। वेतन विसंगति तक दूर नहीं हुई हैं। जिन विभागों में वाहन भत्ता नहीं मिल रहा, वहां वाहन भत्ता दिलाया जाए। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में ठाकुर प्रहलाद सिंह, अरुण पांडे, ओमवीर सिंह, सोबन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
नियमविरुद्ध किया संबद्धीकरण
परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि अपर जिला पंचायतराज अधिकारी सोबन सिंह रावत का दो वर्ष बाद रिटायरमेंट होने जा रहा है। इसके बावजूद निदेशक पंचायतीराज ने उनका प्रशासनिक आधार पर संबद्धीकरण दुर्गम में कर दिया। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता।
