पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन एक मंच पर लड़ने को तैयार नहीं कर्मचारी संगठन, उत्तराखंड सचिवालय संघ नहीं कराया पाया मध्यस्थता
देहरादून।
पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन एक मंच पर लड़ने को कर्मचारी संगठन तैयार नहीं हैं। उत्तराखंड सचिवालय संघ भी कर्मचारी संगठनों के बीच मध्यस्थता नहीं कराया पाया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच एका के प्रयास सफल नहीं हो पाए। उत्तराखंड सचिवालय संघ की ओर से पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा को एक मंच पर लाने को बैठक कराई गई। हालांकि बैठक में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के पदाधिकारी नहीं पहुंचे।
तहसील चौक स्थित एक होटल में बैठक आयोजित हुई। बैठक को लेकर सचिवालय संघ के निवर्तमान अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली सभी कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग है। अभी इस मांग को लेकर दो अलग अलग संगठनों के स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है। दोनों संगठनों की ओर से अपील की गई थी कि इस मांग को लेकर सभी संगठनों को एक मंच पर लाया जाए। इसके प्रयास भी किए गए, लेकिन ये दुखद स्थिति रही कि प्रयास सफल नहीं हो पाया। एनएमओपीएस के प्रांतीय महासचिव मुकेश रतूड़ी के आग्रह पर बैठक का आयोजन किया गया। वही देहरादून में मौजूद होने के बावजूद नहीं आए। जबकि दूसरे संगठन के प्रतिनिधि बागेश्वर, पौड़ी, चमोली समेत दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे।
उन्होंने बैठक में न आना पेंशन बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। बावजूद इसके संगठनों को एक करने का प्रयास जारी रहेगा। बैठक में बलवंत असवाल, दरबान सिंह सरियाल, नरेश भट्ट, सीताराम पोखरियाल, अनिल बड़ोनी, सौरभ नौटियाल, वीरेंद्र गुसाईं, जयदीप रावत, राजेश कुमार, राकेश रावत, कुंवर सिंह बिष्ट, बीपी बहुगुणा, सीएस असवाल, राकेश पोखरियाल, जयदीप रावत, मिलिंद बिष्ट, नरेंद्र भट्ट, राजेश कुमार, स्वरूप जोशी मौजूद रहे।
संघ उपाध्यक्ष ने बैठक पर पदाधिकारियों को घेरा
सचिवालय संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष संदीप मोहन चमोला ने बैठक को राजनीतिक स्टंट बताया। कहा कि एएमओपीएस लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली को आंदोलन कर रहा है। सचिवालय में इस प्रदेश स्तरीय संगठन की इकाई बन चुकी है। अब सचिवालय संघ का मध्यस्थता करने की कोशिश करना हास्यास्पद है। क्योंकि संघ की मौजूदा कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। अब संघ के लेटर पैड का इस्तेमाल करना पूरी तरह अवैध है।
बैठक के नाम पर राजनीति करने का आरोप
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश महामंत्री मुकेश रतूड़ी ने कुछ कर्मचारी संघ मध्यस्थता कर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि उन्हें ऐसे किसी भी बैठक की कोई जानकारी ही नहीं है। संगठन को विश्वास में लिए बिना इस तरह की बैठक सिर्फ राजनीतिक शिगूफा है। कुछ इस तरह का प्रयास पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को कमजोर करने वालों को बेनकाब करने की अपील की। कहा कि आज राज्य के सभी बड़े कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस के साथ हैं।
