प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना- 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचेगे छठी किश्त के 17000 करोड़ रुपये

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना – 09 अगस्त 2020 को 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचेगे छठी किश्त के 17000 करोड़ रुपये

जीटी रिपोर्टर देहरादून

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना स्कीम के तहत छठी किश्त का पैसा रविवार यानी 9 अगस्त को किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जााएगा.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) रविवार को 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सुविधा की शुरुआत करेंगे. इसी मौके पर पीएम, किसान सम्मान योजना की छठी किश्त के 2000 रुपये भी किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. देश के कुल 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. आपको बता दें कि. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत देश के 8 करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में तीन किश्त के 6000-6000 रुपये अभी तक भेजे जा चुके हैं.

पीएम किसान स्कीम में रकम ट्रांसफर करने को लेकर शुक्रवार को देर रात तक मैराथन बैठक हुई. इस बैठक में पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल भी शामिल थे.

1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान)  के तहत 9.9 करोड़ से भी अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान किया गया है. इसने किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने-अपने परिवारों को आवश्‍यक सहारा देने में सक्षम बनाया है. पीएम-किसान योजना का शुभारंभ और कार्यान्वयन अभूतपूर्व तेज गति से हुआ है, जिसके तहत धनराशि को सीधे तौर पर ‘आधार’ प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है ताकि धनराशि के रिसाव (लीकेज) को रोका जा सके और किसानों के लिए सुविधा बढ़ाई जा सके. यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आवश्‍यक सहारा देने में भी सहायक रही है. दरअसल,  लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की सहायता के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये जारी किए गए.केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) को मंजूरी दे दी गई है.

यह योजना इंटरेस्‍ट ग्रांट (Interest Grant) और वित्तीय सहायता के जरिये फसल कटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम व लंबी अवधि के कर्ज की सुविधा देगी.

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