प्रधान संगठन ने सीएम को बताई समस्याएं, 15 दिन के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी
देहरादून।
प्रदेश प्रधान संगठन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी समस्याएं बताई। सात सूत्रीय मांगों के जल्द निस्तारण की मांग की। संगठन ने साफ किया कि यदि मांगों पर 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो आंदोलन तय है।
प्रदेश अध्यक्ष भाष्कर सम्मल के नेतृत्व में संगठन प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की। मांगों पर सीएम ने सचिव पंचायतीराज को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। तय हुआ कि 15 दिन के भीतर सात मांगों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर को 2500 रुपये प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत से दिए जाने का आदेश वापस लिया जाए। ग्राम प्रधान का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ा कर दस हजार रुपये और पांच हजार मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएं।
मनरेगा के कार्य दिवस प्रति परिवार 100 दिन से बढ़ा कर 200 दिन प्रतिवर्ष किए जाएं। 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करते हुए 29 विषयों को जल्द ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाए। कोरोना संक्रमण में दो वर्ष प्रधानों को कोरोना से लड़ने में लग गए हैं। ऐसे में दो वर्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। ग्राम पंचायतों में कार्यदायी संस्थाओं के स्तर से सम्पादित कार्य एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान की सहमति से जारी हों। पंचायतों का आरक्षण पांच वर्ष की जगह दस वर्ष में कराया जाए। इसे लेकर जल्द प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक मनोहर आर्या, प्रताप रावत, कुंडल महर, मीनू क्षेत्री, देवेंद्र भंडारी, पुष्पा रावत, धर्मदत्त डिमरी आदि मौजूद रहे।
