एजी के ऑडिट में कर्मकार बोर्ड की खरीद पर उठाए गए सवाल, कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट पर सरकार सख्त, शासन ने कल्याण बोर्ड से मांगे ऑडिट रिपोर्ट पर जवाब 

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एजी के ऑडिट में कर्मकार बोर्ड की खरीद पर उठाए गए सवाल, कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट पर सरकार सख्त, शासन ने कल्याण बोर्ड से मांगे ऑडिट रिपोर्ट पर जवाब

देहरादून।

उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट शासन को मिल गई है। इसे लेकर सरकार सख्त हो गई है। एजी ऑफिस की ओर से शासन को भेजी गई ऑडिट रिपोर्ट में कई गंभीर बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। शासन ने रिपोर्ट कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेज दी है। तत्काल जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्मकार कल्याण बोर्ड का एक लंबे समय बाद ऑडिट हुआ था। एजी के ऑडिट में कई गंभीर विषयों पर सवाल उठाए गए थे। प्रारंभिक स्तर पर ही बोर्ड से जवाब देते नहीं बन रहा था। अब शासन को विधिवत रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर कर्मकार कल्याण बोर्ड में खलबली मची हुई है। क्योंकि जो सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब देते नहीं बन रहा है। करोड़ों की खरीद में नियम मानकों के खुलकर उल्लंघन का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। तो कहीं प्रिक्योरमेंट रुल्स का पालन नहीं हुआ है।

करोड़ों की खरीद पर सवाल
उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कई सौ करोड़ की खरीद की। पैसा साइकिल, सिलाई मशीन, टॉर्च, कंबल, छाते, सेनेट्री नैपकिन पर खर्च किया गया। 11 करोड़ के तो अकेले सेनेट्री नैपकिन ही खरीदे गए। चार करोड़ के छाते खरीदे गए। 11 करोड़ के करीब स्ट्रीट लाइट खरीदी गई। साइकिल, सिलाई मशीन पर बेतहाशा पैसा खर्च किया गया। वो भी सही पात्रों तक नहीं पहुंचा।

जवाब न दिया, तो बन जाएगा पैरा
कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से यदि सही समय पर जवाब न दिया गया, तो इसका ऑडिट पैरा बनना तय है। इसके बाद आगे विस्तार से पब्लिक एकांउट कमेटी में इस पर सुनवाई चलेगी। इसके साथ ही जवाब न देने पर विवाद अलग खड़े होंगे।

एजी ऑफिस की ओर से ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है। उसे उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा गया है।
हरबंस सिंह चुघ, सचिव श्रम

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