राज्य के स्थानीय लोगों को उद्योग लगाने में मिलेंगी रियायतें, कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट देगी कैबिनेट की उपसमिति, स्टांप ड्यूटी घटाने से लेकर ट्रस्ट और कंपनी बनाने में स्थानीय लोगों को दी जानी है राहत
देहरादून।
उद्योग लगाने को स्थानीय लोगों को किस तरह रियायत दी जा सकती है, इसे लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता वाली उप समिति की रिपोर्ट पर कैबिनेट फैसला लेगी। पूर्व में इस मसले पर मंत्री हरक सिंह और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली दो समिति गठित की गई थी। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट का भी कैबिनेट मंत्री वाली समिति अध्ययन कर अपनी संस्तुति कैबिनेट के समक्ष रखेगी।
राज्य के स्थानीय लोगों को भी अपनी जमीन पर उद्योग, होटल बनाने में भी पेश आने वाली तमाम परेशानियों को किस तरह दूर किया जा सकता है, इसके लिए समितियों का गठन किया गया था। मंत्री हरक सिंह वाली समिति की पूर्व में कई बैठक भी हो चुकी है। इसमें तय किया गया था कि अपनी ही जमीन पर उद्योग, होटल बनाने के लिए यदि ट्रस्ट, कंपनी का गठन किया जाता है, तो स्थानीय निवासी से सात प्रतिशत की बजाय सिर्फ तीन प्रतिशत ही स्टांप ड्यूटी ली जाए।
यदि कंपनी में 21 प्रतिशत शेयर स्थानीय निवासी के हों, तो जमीन खरीदने, स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ दिया जाए। मौजूदा व्यवस्था में कंपनी, ट्रस्ट बनाने पर स्थानीय निवासी को भी 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने पर शासन से मंजूरी लेनी होती है। उप समिति की ये रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जानी थी। बुधवार को हुई कैबिनेट में तय हुआ कि मंत्री हरक सिंह वाली समिति की रिपोर्ट पर आगे फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट की इस उप समिति में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, धन सिंह रावत भी शामिल है।
