सहकारिता में ऋण मेलों का बहिष्कार करेंगे साधन सचिव, अधूरी मांगों पर साधन सचिव नाराज, रजिस्ट्रार कॉपरेटिव के समक्ष भी प्रतिनिधिमंडल ने रखा अपना पक्ष
देहरादून।
उत्तराखंड साधन समिति सचिव परिषद ने मांगों का लंबे समय से निस्तारण न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। इस बहिष्कार में ऋण मेले भी शामिल किए गए हैं। परिषद ने रजिस्ट्रार के समक्ष अपना पक्ष रखा।
रजिस्ट्रार से मिलने से पहले परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। नई कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री के रिक्त पद पर सर्वसम्मति से जगदीश सिंह को कार्यकारी महामंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ ही परिषद प्रतिनिधिमंडल ने निबंधक सहकारी समिति से वार्ता कर अपनी अपनी मांगों को रखा।
पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के सभी कैडर सचिवों को समान रूप से एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए। राज्य कर्मचारियों की तरह तदर्थ बोनस का लाभ दिया जाए। पूर्व में दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि सभी लंबित मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता है, तो 21 फरवरी से विभागीय ऋण मेलों, कैंपों, विभागीय बैठकों समेत सभी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष जय सिंह राणा, महामंत्री जगदीश सिंह, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र गोस्वामी, हर्षमणि नौटियाल, सुखवीर झिंकवाण, उत्तम कुकसाल, हिमांशु जैशाली, कैलाश नेगी, कर्ण सिंह पंवार, गोविंद रावत, हीरा, नरेंद्र नेगी, अनूप गुवाड़ी, दिनेश देवराड़ी, धर्मानंद सेमवाल, सुरेंद्र सिंह राणा, माणिक बिजल्वाण, मनोज राणा, विनोद, रविंद्र रावत, चिंतामणि पंत, बस्ती राम रतूड़ी आदि मौजूद रहे।
