सरकारी से सरकारी सेवा में जाने पर मिले वेतन संरक्षण लाभ, उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर की मांग, ट्रेनिंग समय के भत्ते का हो भुगतान
देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को ज्ञापन भेज वेतन संरक्षण की मांग की। कहा कि कर्मचारी के सरकारी सेवा से उच्च पद पर ही दूसरी सरकारी सेवा में जाने पर वेतन संरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराया जाए।
संघ अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली और महासचिव प्रमोद कुमार ने सीएम को भेजे ज्ञापन में कहा कि सरकारी सेवा में चयनित कर्मचारी अक्सर उच्च सेवा के लिए दूसरी सरकारी सेवाओं में आवेदन करते हैं। चयन होने के बाद नियमानुसार कार्यमुक्त होने के बाद ही नए पद पर कार्यभार ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों को वित्तीय नियमानुसार वेतन संरक्षण का लाभ मंजूर कराया जाता है। वेतन संरक्षण को लेकर स्पष्ट आदेश न होने के कारण कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता। या देरी से प्राप्त होता है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट नियम है। इसी अनुरूप राज्य में भी केंद्र की तरह वेतन संरक्षण को स्पष्ट नियम, दिशा निर्देश जारी किए जाएं। समीक्षा अधिकारी संघ ने लोक सेवा आयोग से चयनित वर्ष 2019 में नियुक्त समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के दैनिक भत्ते एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए। संघ अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली और महासचिव प्रमोद कुमार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा।
