पदोन्नति में आरक्षण की मांग पर अड़े एससी एसटी कर्मचारी
मुख्य सचिव से हुई वार्ता में फैडरेशन ने रखा अपना पक्ष, तमाम मांगों पर हुई चर्चा, 25 तक निस्तारण का मिला आश्वासन
जीटी रिपोर्टर, देहरादून
एससी एसटी इंप्लाइज फैडरेशन ने साफ किया कि पदोन्नति में आरक्षण उनका अधिकार है। उसे वो लेकर ही रहेंगे। फैडरेशन ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से वार्ता में अपना पक्ष रखा। लंबी चली वार्ता में मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की मांगों को सुना और उनको 25 अगस्त तक निस्तारण का आश्वासन दिया। उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फैडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के साथ ही बैकलॉग के पदों पर भी जल्द भर्ती अभियान शुरू किया जाए। सरकार इंदु कुमार पांडे और इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार मांगों का निस्तारण समय पर हो सकेगा।
ये हैं प्रमुख मांगें
-प्रमोशन में आरक्षण लागू हो।
-इन्दु कुमार कमेटी व जस्टिस ईरशाद हुसैन की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
-बैकलॉग के पद विशेष अभियान चलाकर शीघ्र भरें।
-नौ नवंबर 2000 को एसटी का रोस्टर शून्य मानकर नया रोस्टर लागू हो।
-सफाईकर्मियों के पद पुनर्जीविति कर स्थायी नियुक्त की जाए।
-सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यपकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता तय कर पदोन्नति की जाए।
-ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाए।
-अन्य आयोगों की भांति एससी आयोग को भी शीघ्र भवन मिले।
