सचिवालय संघ की कार्यकारिणी हुई भंग, सचिवालय सेवा से बाहर के कर्मचारियों को नहीं मिला संघ सदस्य बनने का मौका, आम सभा में 24 नवंबर को पास हुए सभी संविधान संशोधन को किया गया स्थगित
देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय संघ की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। आम सभा में कार्यकारिणी भंग करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 24 नवंबर को पास हुए सभी संविधान संशोधनों को भी स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में सचिवालय सेवा से बाहर के कर्मचारी सचिवालय संघ के सदस्य नहीं बन पाएंगे।
सचिवालय में हुई आम सभा में कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा अध्यक्ष दीपक जोशी ने की। अध्यक्ष ने आम सभा के समक्ष 24 नवंबर को कार्यकारिणी की ओर से किए गए संविधान संशोधनों का ब्यौरा रखा। बताया कि कार्यकारिणी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद सृजित करने, दो संयुक्त सचिव के पदों में से एक पद को अपग्रेड करते हुए सचिव करने, कार्यकारिणी में दो पदों को मनोनयन से भरने, एक महिला कार्मिक और एक एससी एसटी कार्मिक से भरे जाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, राज्य योजना आयोग, वित्त, राज्य संपत्ति के कर्मचारियों को सचिवालय संघ का सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया।
आम सभा में तय किया गया कि अब इन निर्णय को स्थगित कर दिया गया है। आम सभा में अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव राकेश जोशी, बलवंत सिंह जयाड़ा, संदीप मोहन चमोला, अनिल प्रकाश उनियाल, प्रदीप पपनै, राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी, हीरा सिंह बसेड़ा, गिरीश जोशी, जीतमणी पैन्यूली, शूरवीर सिंह रावत, सुनील कुमार लखेड़ा, नरेंद्र प्रसाद रतूड़ी मौजूद रहे।
