सोलर के जरिए खोले स्वरोजगार के नये द्वार, पॉवर सप्लाई सिस्टम को मजबूत किए जाने की दिशा में हुए काम, हाइड्रो पॉवर में भी बढ़ी क्षमता, ट्रांसमिशन लाइनों को बिछा जाल, लॉकडाउन में दी गई बिजली में छूट
देहरादून।
राज्य में पॉवर सेक्टर में सोलर के जरिए स्वरोजगार के नये द्वार खोले गए। छोटे, बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगा कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया गया। अभी तक सौर ऊर्जा नीति के तहत 276 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं। 283 लोगों को 203 मेगवाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। 2.8 मेवा के प्रोजेक्ट स्थापित भी हो चुके हैं।
सीएम सौर स्वरोजगार योजना के तहत अपनी स्वयं की भूमि या लीज पर लेकर 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं। कुल लागत का 70 प्रतिशत अंश आठ प्रतिशत ब्याज दर पर राज्य, जिला सहकारी बैंक से ऋण के रूप में 15 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं, आईटीआई, डिप्लोमा धारकों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एलईडी ग्राम लाईट उपकरण के निर्माण को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। चीड़ की पत्तियों और अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति 2018 के अधीन 1060 किलोवॉट क्षमता की 36 योजनाएं और दो ब्रिकेटिंग प्लांट योजनाओं की स्थापना को आवंटित किए गए।
सरकार ने आईपीडीएस स्कीम के तहत हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में 301 करोड़ लागत से बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने का काम किया है। 182 मेगा बोल्ट एम्पियर क्षमता के दस नये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सब स्टेशन का निर्माण भी प्रगति पर है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 94 अविद्युतिकृत ग्रामों के शत प्रतिशत विद्युतीकरा का काम निर्धारित समय पर पूरा किया गया।6056 तोकों का विद्युतिकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। 309 तोकों का सुदृढीकरण का काम प्रगति पर है।
राज्य में हाइड्रो पॉवर सेक्टर में भी क्षमता बढ़ी है। रुद्रप्रयाग में कालीगंगा प्रथम चार मेगावाट का काम पूरा हो गया है। 120 मेगावाट के व्यासी प्रोजेक्ट का 85 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों का सिस्टम मजबूत करने को 220 केवी रुद्रपुर ब्रहमवारी श्रीनगर लाईन (150 सर्किट किमी) और 220 केवी पिरान कलियर पुहाना लाइन (15 सर्किट किमी) का निर्माण काम पूरा कर लाइन को चालू कर दिया गया है।
पॉवर सेक्टर में लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को राहत पहुंचाने को छूट दी गई। होटल, रेस्तरां, ढाबों जैसे व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बिजली खपत के सापेक्ष अप्रैल से जून 2020 के बीच जारी बिजली बिलों में फिक्सड चार्ज और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अधिभार में पूरी छूट दी गई। ऑनलाइन डिजीटल भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट दी गई।
