जल्द बजट खर्च न करने पर वापस मंगा लिया जाएगा पैसा, दूसरी योजनाओं पर होगा खर्च, पंचायतीराज से जुड़ी योजनाओं का समय पर बजट खर्च न होने पर सचिव ने जताई नाराजगी, काम में ढिलाई बरतने वाले अफसरों को मिलेगा सीआरएस
देहरादून।
पंचायतीराज विभाग में काम के प्रति लापरवाही, उदासीनता बरतने वाले अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। सचिव नितेश झा ने पंचायतीराज से जुड़ी योजनाओं का बजट समय पर खर्च न होने पर सख्त नाराजगी भी जताई। दो टूक कहा कि जल्द बजट खर्च न होने पर बजट वापस मंगा लिया जाएगा। इसे जल जीवन मिशन समेत अन्य दूसरी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
पंचायतीराज निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में कहा कि ऐसे अफसर, जिन्हें स्तर से कई बार चेतावनी देने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। कहा कि टिहरी को छोड़ अन्य जिलों ने आवंटित टाईड बजट 251.22 करोड़ और अनटाईड बजट 167.48 करोड़ के सापेक्ष सिर्फ आठ करोड़ ही खर्च किए गए हैं। सचिव नितेश झा ने साफ किया कि यदि 15 अक्तूबर तक 50 प्रतिशत बजट खर्च नहीं हुआ, तो उन जिलों की क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से बजट वापस मंगा लिया जाएगा। इसे जरूरत वाले अन्य जिलों को आवंटित कर दिया जाएगा। इस बजट को जल जीवन मिशन, स्कूलों में शौचालय, लाइब्रेरी और स्वच्छता कार्यों में खर्च किया जाएगा। बैठक में निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी, अपर सचिव ओमकार सिंह आदि मौजूद रहे।
