प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत का बड़ा फैसला, बैंकों के एनपीए के लिए ओटीएस स्कीम की लागू, 30 प्रतिशत की छूट ब्याज में प्रदान की गई
देहरादून।
सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज नाबार्ड देहरादून में सहकारिता के बड़े अधिकारियों, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक व आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर उच्च स्तरीय बैठक ली। डीसीबी के सचिव/ जीएम वेबिनार के जरिये मीटिंग से जुड़े।
कॉपरेटिव मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज बड़ा फैसला लेते हुए एनपीए के लिए खाताधारकों को एकमुश्त समझौता योजना (O.T. S) की सौगात दी है. यह योजना आज 25 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। कॉपरेटिव मंत्री डॉ रावत ने बताया कि इस संबंध में समस्त डीसीबी के चेयरमैन और राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन 26-3 -2021 को बैंक मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर उक्त योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। ताकि बैंक से ऋण ले चुके लोग इस स्कीम का फायदा उठा सके।
यह योजना एक करोड़ तक के ऋण पर लागू होगी। उक्त योजना में गैर निष्पादित अस्तिया एनपीए की ब्याज पर 30% की छूट प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने कॉपरेटिव बैंक से ₹10000000 का ऋण लिया हुआ है उसका 10000000 रुपए उसका ब्याज हो जाता है,तो दो करोड़ में से एक करोड़ ब्याज की रकम में 30% की छूट मिल जाएगी यानी वह व्यक्ति 17000000 रुपए जमा कर सकता है।
कॉपरेटिव मंत्री डॉ धन सिंह रावत की इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि उन्होंने ओटीएस स्कीम दोबारा लागू की है।
इससे एनपीए खाताधारकों को बहुत लाभ होगा। 31- 3- 2017 से जिस एनपीए खाते धारक का बकाया हो चुका है उसे इसका बहुत लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है 31 – 3 – 2020 के बाद के ऋण केश में उसे जमा करने के लिए उसके परिजन एकमुश्त जमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
बैंकों की कार्य व्यवसाय को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता मंत्री जी ने बैठक में निर्णय लिया। जिसमें समस्त डीसीबी व राज्य सहकारी बैंक आर्थिक पहलुओं का परीक्षण करते हुए।
नवान्वेषी योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की थीम लोकल फॉर वोकल को सहकारी बैंकों में लागू कर प्रदेश की जनता एवं बैंकों के स्वास्थ्य को सुद्रढ़ किया जा सके।
आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं बैंक व्यवसाय को बढ़ाने पर सुझाव दिया। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि एनपीए की वसूली में आशातीत प्रगति रही है जिसमें समस्त सचिव/ महाप्रबंधक, नाबार्ड के सुझाव पर प्रदेश के लघु एवं बड़े उद्यमियों योग कोविड-19 से ऋण अदा नहीं कर पाए जिसके खाते एनपीए हो गए हैं उनको 31 मार्च 2021 तक ऋण अदायगी का सुनहरा अवसर एकमुश्त समझौता योजना लागू कर दी गई है।
इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री दान सिंह रावत, आरबीआई के रीजनल निदेशक श्री राजेश कुमार , नाबार्ड के सीजीएम डॉ ज्ञानेंद्र मणि, रजिस्टार सहकारिता समिति व एमडी राज्य सहकारी बैंक श्री बीएम मिश्रा, जीएम राज्य सहकारी बैंक श्री एनपीएस ढाका, जीएम नाबार्ड भास्कर पंत, नाबार्ड जीएम श्री वीके अग्रवाल, डीजीएम नाबार्ड श्री एसएल बिडला मौजूद थे। वेविनार के जरिये 11 बैंकों जीएम व अन्य अधिकारी जुड़े।
