राज्य के निगम कर्मचारी नाराज, मांगों का निस्तारण न होने पर आंदोलन की तैयारी, मांगा अटल आयुष्मान योजना का लाभ, समय पर वेतन
देहरादून।
राज्य के निगमों के कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। लंबे समय से निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान न होने से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। निगमों की नाराजगी है कि शासन स्तर से राज्य कर्मियों के समान लाभ देने के आदेश निगमों के लिए नहीं होते हैं। न तो कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिल पा रहा है। न ही वेतन का संकट दूर हो रहा है।
निगमों के कर्मचारियों ने राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले आंदोलन की तैयारी कर ली है। महासंघ अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि कई बार साफ किया जा चुका है कि राज्य कर्मियों और निगम कर्मचारियों को सुविधाओं का लाभ देने के मामले में भेदभाव न किया जाए। इसके बावजूद हर मामले में निगम कर्मचारियों को इंतजार कराया जाता है। भेदभाव बरता जाता है। पहले आदेश समय पर नहीं होते। उसके बाद आदेशों पर अमल नहीं होता। इसका नुकसान निगम कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है।
महासचिव बीएस रावत ने कहा कि अटल आयुष्मान योजना का लाभ जल्द से जल्द निगम कर्मचारियों को भी दिया जाए। इसमें हो रही देरी से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। सरकार इस योजना में पेंशनर्स को विशेष राहत दे। उन्हें योजना का लाभ निशुल्क उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन के साथ वार्ता में तय हुआ था कि निगम कर्मचारियों को वेतन भुगतान भी तय समय पर नियमित रूप से होगा। इसके बाद भी जल निगम, रोडवेज में वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। जीएमवीएन में भी संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के समक्ष आंदोलन ही एकमात्र विकल्प शेष बचता है। आठ दिसंबर को होने वाली महासंघ की बैठक में आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।
डिप्लोमा इंजीनियर्स भी नाराज
जल निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भी आंदोलन की तैयारी में है। महासंघ अध्यक्ष रामकुमार ने बताया कि 28 नवंबर को आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने प्रबंधन पर मांगों को लगातार नजर अंदाज करने का आरोप लगाया। कहा कि प्रमोशन, वेतन विसंगति, वरिष्ठता सूची, 4800 ग्रेड पे का लाभ देने समेत तमाम मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इससे डिप्लोमा इंजीनियरों के सब्र का बांध टूट रहा है। महासचिव अजय बेलवाल ने कहा कि इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। सोमवार से प्रबंधन और शासन के अफसरों को पोस्ट कार्ड भेज कर अपना पक्ष रखा जा रहा है। 28 नवंबर को आंदोलन के अगले चरण का ऐलान होगा।
