राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड ने सचिव सीएम को दी कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण की जानकारी, जताई नाराजगी
देहरादून।
पूर्व निर्धारित बैठक के अनुसार राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के नेतृत्व में वन विकास निगम स्केलर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष टी यस बिष्ट, पूरन रावत, दिवाकर शाही, सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय में श्री पराग मथुकर धकाते, के साथ बैठक की गयी,
बैठक मैं वन विकास निगम में गत तीन वर्षों से आँडिट आपत्ति के नाम पर लगातार हो रहे उत्पीड़न पर विस्तार से जानकारी दी गयी।
स्केलर सघं के कार्यकारी अध्यक्ष टी यस बिष्ट द्वारा कहा गया कि वन विकास सेवा नियमावली 1984 के अनुसार उत्तर प्रदेश से प्रदत्त सुविधाओं पर आडिट आपत्ति के नाम पर वेतन कटोती कर लाखो रूपये की वसूली की जा रही है ।
जैसे – नियत यात्रा भत्ता, सेवा नियमावली के अनुसार दो बर्ष दैनिक सेबा का लाभ प्रोन्नति बेतनमान गणना मै जोडने , पद्दोन्नति बेतनमान के अनुसार स्केलर संबर्ग को तृतीय ए सी पी का दिया जाना,
मा न्यायालय के अनुसार पूर्व मे नोशलन आधार पर 1991 से वरिष्ठता का लाभ ए सी पी की ब्यवस्था मे गणना किया जाना ,
अन्य निगमो की वन विकास निगम कार्मिको को मकान किराया भत्ता दिया जाना , आदि समस्याऔ को बिस्तार से रखा गया ।
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव वी यस रावत द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता मे हुई बैठक दिनांक 6-11-21के निर्णयो पर कार्यवाही मे हो रहे बिलम्ब पर चिन्ता ब्यक्त करते हुए अनुरोध किया गया
मा मंत्री परिषद की बैठक मे स्केलर संबर्ग को सेवानियमावली के अनुसार दो बर्ष दैनिक का लाभ ए सी पी व्यवस्था मे गणना करने बिषयक बिन्दु को अनुमोदन कराये जाने हेतु अनुरोध मा मुख्य मंत्री जी किया गया। ।तथा वन विकास निगम कार्मिको मकान किराया भत्ता लागू करने आदि बिन्दुऔ पर 6-11-20 को हुई बैठक में लिये गये निर्माणयौ के अनुसार शीघ कार्रवाई करने का अनरोध किया गया ।
बैठक में डा पराग धकाते ( बिशेष सचिव मा मुख्यमंत्री )द्वारा उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर समस्त फाईलो की गतबिधियौ पर जानकारी ली गयी तथा कैवनेट मे आने वाले बिन्दुऔ पर अनुमोदन के सन्दर्भ में मा मुख्यमंत्री जी के सग्यान में लाने तथा शीघ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
