राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अटल आयुष्मान योजना में उठाए सवाल, योजना में पंजीकृत अस्पतालों की संख्या बताई कम, राज्य और देश के दूसरे बड़े अस्पतालों में मरीजों का इलाज न किए जाने पर भी खड़े किए सवाल
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर सवाल उठाए। परिषद की बैठक में पंजीकृत अस्पतालों की कम संख्या पर भी सरकार को घेरा। उत्तराखंड और बाहरी राज्यों के बड़े अस्पतालों में योजना से जुड़े कर्मचारियों का इलाज न होने पर भी विरोध जताया।
परिषद की बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य में ही पंजीकृत अस्पतालों की बेहद कम है। मैक्स, कैलाश, फोर्टिस जैसे अस्पताल पंजीकृत नहीं किए गए हैं। इसी तरह जो बड़े अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं, उनमें इलाज नहीं मिल रहा है। इनमें राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही अस्पताल शामिल हैं। जिन अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, वहां भी कम पैकेज के चलते बेहतर सुविधा देने में लापरवाही की जा रही है। आनाकानी की जा रही है। आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी सामान्य लैंस लगाए जा रहे हैं।
तय हुआ कि सरकार से मांग की जाएगी कि अटल आयुष्मान योजना समेत तमाम दूसरी समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक बुलाई जाए। योजना की वेबसाइट लांच की जाए। इसमें योजना से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएं। इसमें शिकायत दर्ज कराने की भी व्यवस्था हो। सुझाव, शिकायत निवारण को ट्विटर एकाउंट, व्हाट्सअप नंबर जारी किया जाए। शिकायतों के निस्तारण को एक सेल का गठन किया जाए। बैठक में ठाकुर प्रहलाद सिंह, नंदकिशोर त्रिपाठी, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, ओमवीर सिंह, गुड्डी मटूडा, रेणु लांबा, बाबू खान, पान सिंह राणा, इंद्रमोहन कोठारी, सुभाष शर्मा आदि मौजूद रहे।
