दस हजार मिनिस्टीरियल कर्मचारियों से होगी वसूली, पांच हजार कर्मचारी और पांच हजार हैं पेंशनर्स, पांच सौ पेंशनर्स की सेवा पुस्तिकाएं निदेशालय ने वापस लौटाईं
देहरादून।
एसीपी और स्टाफिंग पैटर्न का दोहरा लाभ लेने के मामले में पांच हजार कर्मचारी और पांच हजार पेंशनर्स से वसूली होगी। इसमें वो पेंशनर्स भी शामिल हैं, जो पहले रिटायर हो चुके हैं। नये करीब 500 पेंशनर्स की सेवा पुस्तिकाएं तो पेंशन निदेशालय ने विभागों को लौटा भी दी हैं। इसमें साफ किया गया है कि इन लोगों से पहले वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके बाद पेंशन के लिए फाइल बढ़ाई जाए।
शासन में वित्त विभाग का मानना है कि मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान स्टाफिंग पैटर्न और एसीपी का दोहरा वित्तीय लाभ लिया है। जिन भी लोगों ने ऐसा लाभ लिया है, उनसे वसूली के आदेश वित्त अनुभाग सात की ओर से पूर्व में किए गए। अब जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को परेशानी पेश आ रही है। सीधे तौर पर जो हाल ही में कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उन्हें दिक्क्त हो रही है। उनकी सेवा पुस्तिकाओं को पेंशन निदेशालय नोटिंग के साथ लौटा रहा है। इसे सीधे तौर पर कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी नोटिस भी माना जा रहा है। इसी के खिलाफ मिनिस्टीरियल कर्मचारी आंदोलन के लिए लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों से तीन से चार लाख के बीच वसूली होगी। इसमें कार्यरत कर्मचारियों के साथ ही हाल ही में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। सबसे अधिक दिक्कत उन पेंशनर्स को आ रही है, जिन्हें रिटायर हुए एक, दो साल से अधिक हो गए हैं। उनके लिए ये पैसा लौटाना भारी साबित हो रहा है।
उत्तराखंड मिनिस्टीरियल फैडरेशन ऑफ सर्विसेज एसोसिएशन का काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे प्रदेश भर में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध विरोध जताया। फैडरेशन के पदाधिकारी सुनील कोठारी, पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि शासन आदेशों की गलत व्याख्या कर रहा है। किसी भी कर्मचारी को एसीपी और स्टाफिंग पैटर्न का लाभ नहीं मिला है। क्योंकि विभागों में पदोन्नति के ही पद बहुत कम थे। ऐसे में दोहरा लाभ किसी को नहीं मिला है। यदि शासन को लगता है कि किसी को लाभ मिला है, तो वसूली उनसे की जाए। सभी कर्मचारियों को एक तरीके से न देखा जाए। प्रताप सिंह पंवार और पंचम सिंह बिष्ट ने कहा कि शासन की गलती का नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा।
शासन ने वार्ता को बुलाया
मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए शासन ने बुधवार को कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। फैडरेशन के अध्यक्ष सुनील कोठारी और महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने बताया कि सचिव वित्त सौजन्या ने वार्ता को बुलाया है।
