बिजली बिल का पैसा लटकाने वाले वित्त अफसरों की जवाबदेही होगी तय, मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी वित्त अधिकारियों को बिलों के सर्वोच्च प्राथमिकता पर निस्तारण के निर्देश
देहरादून।
सरकारी विभागों को बिजली बिलों के बकाया का सर्वोच्च प्राथमिकता पर भुगतान करना होगा। अभी तक के लंबित बकाया का हर हाल में अगस्त महीने में भुगतान करना होगा। ऐसा न करने वाले वित्त विभाग के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। बिजली बिलों का भुगतान न करने को वित्तीय कुप्रबंधन माना जाएगा।
सचिव वित्त सुरेंद्र नारायण पांडे की ओर से सभी वित्त नियंत्रक, मुख्य वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषाधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। साफ किया गया कि यूपीसीएल के बकाया बिल का भुगतान हर हाल में अगस्त महीने में किया जाए। आदेश में साफ किया गया कि समय पर भुगतान करने के साथ ही इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले मुख्य सचिव ने भी शासन स्तर पर सभी विभागीय सचिवों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर बिजली बिलों के भुगतान के निर्देश दिए। मुख्य सचिव के निदे्रश के बाद ही शासन स्तर पर तेजी आई।
