महासंघ को मांगों पर मिला कार्रवाई का आश्वासन, उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ की शासन के साथ वार्ता, महासंघ ने 22 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई को लेकर बनाया दबाव
देहरादून।
उत्तराखण्ड अधिकारी कामिर्क शिक्षक महासंघ की 22 सूत्रीय मांग पत्र पर शुक्रवार को शासन में बैठक हुई। बैठक में मांगों पर कार्रवाई को लेकर ठोस आश्वासन मिले। महासंघ ने मांगों पर कार्रवाई को लेकर दबाव बनाया।
महासंघ की ओर से कायर्कारी अध्यक्ष दीपक जोशी ने प्रदेश के चिकित्सकों, अभियन्ताओं, अधिकारियों, कामिर्कों, शिक्षकों एवं पेंशनर्स वर्ग मांगों को अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया। पुरानी पेंशन को लेकर कहा कि सरकार चाहे, तो पुरानी पेंशन बहाली का निणर्य लेने को स्वतन्त्र है। कहा कि एमएसीपी की व्यवस्था समाप्त कर एसीपी की 10, 16, 26 वर्ष की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। वित्त से परीक्षण एवं विसंगतियों हेतु परीक्षण कर निणर्य लेने को आश्वस्त किया गया। महासंघ ने ऊर्जा निगमों में 9, 5, 5 वर्ष पर एसीपी का लाभ दिए जाने कीज मांग की। शिक्षकों हेतु सेवाकाल में तीन एसीपी या तीन प्रमोशन पर जोर दिया गया। इसके साथ एलौपेथिक चिकित्सकों की भांति आयुवेर्दिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों को भारत सरकार की भांति लाभ अनुमन्य किया जाए।
आडिट विभाग की पदोन्नतियों एवं बेसिक से एलटी में समायोजित समान वेतन में कायर्रत पूर्व की सेवाओं को जोडते हुए चयन, प्रोन्नत वेतनमान पर शासकीय, अशासकीय कामिर्कों, शिक्षकों हेतु वित्त सचिव द्वारा निणर्य लेने को अधिकृत किया गया। स्थानान्तरण एक्ट की खामियों को दूर किया जाएगा। राज्य के सभी कर्मचारियों को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की भांति प्रतिवर्ष बढे हुए मूल वेतन के अनुरूप मकान किराया भत्ता देय पर सचिव वित्त द्वारा परीक्षण कर लागू करने पर आश्वस्त किया गया। विभिन्न विभागों के वेतन निधार्रण में हुई त्रुटियों पर कामिर्कों से वसूली पर महासंघ के कायर्कारी अध्यक्ष रोष प्रकट किया। सम्बन्धित डीडीओ की जिम्मेदारी निधार्रित करने को कहा।
ये रहे मौजूद
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव दिगम्बर फुलोरिया, आशुतोष सेमवाल, अनिल प्रकाश उनियाल, बिरेन्द्र सिंह गुसांई, दरबान सरियाल, मुकेश बहुगुणा, रक्षा रतूडी, जगमोहन नेगी, विमल डबराल, सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, पीसी सुयाल, अवधेश कौशिक, अनिल नौटियाल, संजय बिजल्वाण, बीडी सेमवाल, इमरान अंसारी, महावीर मेहता मौजूद रहे।
गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर हों
गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर आश्वस्त किया गया कि आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को लागू किया जाएगा। विभिन्न विभागों, निगमों, निकायों में रिक्त पदों पर पदोन्नति निधार्रित समय के भीतर पूर्ण की जाएंगी। इसके साथ ही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की जवाब देही एवं जिम्मेदारी तय करने पर सहमति बनी। मृत संवग र्घोषित अल्प वेतन भोगी समूह ‘घ’ के पद धारकों के न्यूनतम ग्रेड वेतन 1800 के स्थान पर 2000 ग्रेड वेतन करने हेतु सचिव वित्त को परीक्षण कर निणर्य लेने को अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। समूह ‘ग’ को ग्रेड वेतन 2800 का प्रारम्भिकता तय करने पर अपना पक्ष रखा गया। सरकारी कर्मचारी पति पत्नी को मकान किराया भत्ता की अनुमयता के लिए वित्त विभाग को विचारपूर्ण निणर्य लेने को आदेशित किया गया है। राज्य कर्मियों के आदेश निगम, निकायों में भी एक साथ लागू हों।
अन्य मांगे
शिक्षा विभाग में शैक्षिक संवर्ग में कार्यरत प्रधानाचार्यों को राज्य के शैक्षिक संस्थानों में पदोन्नति
प्रदेश के समस्त विभागों के फील्ड कमिर्यों के वाहन भत्ते
अशासकीय सहायता कमिर्यों को राजकीय की भांति स्टाफिंग पैटर्न एवं सेवा सम्बन्धी अन्य लाभों के साथ पदोन्नति
सरकारी सेवा में कायर्रत संवर्ग परिवतर्न की स्थिति में दो बार स्थाई करने की व्यवस्था
राज्य सचिवालय की भांति समान निदेशालयों में पांच दिवसीय कार्य दिवस लागू किया जाए
