वेतनमान कम करने के फैसले को वापस ले सरकार, अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति ने सरकार को भेजा आंदोलन का नोटिस, एक सितंबर से प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन का किया समिति ने किया ऐलान
देहरादून।
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति वेतनमान कम करने के फैसले का तीखा विरोध करते हुए सरकार को आंदोलन का नोटिस भेज दिया है। नोटिस में एक सितंबर से प्रदेश स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया गया है। साफ किया गया कि यदि फैसले को लागू करने का आदेश किया जाता है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
सरकार को भेजे गए नोटिस में सभी घटक संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी सूरत में वेतनमान कम किए जाने के फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये भविष्य में नौकरी पर आने वाले कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है। साथ ही कर्मचारियों को भी आगे प्रमोशन में दिक्कत आएगी। ऐसे में इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर यदि डाउनग्रेड वेतनमान का आदेश हुआ, तो प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिए जाएंगे।
समन्वय समिति ने पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ पूर्व की तर्ज पर उपलब्ध कराने की मांग की। कहा कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करते हुए एसजीएचएस की तर्ज पर लाभ दिया जाए। पुरानी एसीपी के तहत 10, 16, 26 वर्ष पर ही पदोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। ऐसा न होने पर आंदोलन तय है। आंदोलन नोटिस देने वालों में प्रताप सिंह पंवार, पंचम बिष्ट, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानंद नौटियाल, मुकेश बहुगुणा, एसएस चौहान, मुकेश रतूड़ी, योगेश उपाध्याय, सबर सिंह रावत, महावीर त्यागी, विक्रम नेगी, कुलदीप कुमार, नाजिम सिद्दीकी, हरकेश भारती, दिनेश गुसाईं, बीएस रावत, निशंक सिरोही, विवेक रतूड़ी, राकेश रावत आदि शामिल रहे।
चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम
एक से 15 सितंबर तक जिलों में जनजागरण और गेट मीटिंग
20 सितंबर को सभी जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना और सीएम को ज्ञापन
27 सितंबर को सभी जिलों में जिला स्तरीय रैली
सात अक्तूबर को देहरादून में परेड ग्राउंड से सचिवालय तक प्रदेश स्तरीय गर्जना रैली
