पुरानी एसीपी हो लागू, गोल्डन कार्ड की विसंगतियां हों दूर, सीएम से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, जल्द सीएम की अध्यक्षता में बैठक बुलाने की मांग, मिला आश्वासन
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। राज्य में कर्मचारियों को जल्द पुरानी एसीपी का लाभ देने के साथ ही गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग की। सीएम की अध्यक्षता में जल्द बैठक बुलाने की मांग की। सीएम ने सचिव कार्मिक को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए।
सीएम से वार्ता में परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य कार्मिकों को पहले की तरह 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी सहित पदोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। एमएसीपी मंजूर किए जाने को अति उत्तम के स्थान पर उत्तम चरित्र प्रविष्टि को जारी शासनादेश को संशोधित कर एक जनवरी 2017 से प्रभावी किया जाए। पदोन्नति में शिथिलीकरण के लाभ को 2021-22 की सीमा को समाप्त करते हुए पूर्व की भांति शिथिलीकरण का लाभ दिया जाए। स्थानान्तरण एक्ट की विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
कहा कि वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट कार्मिक संगठनों को उपलब्ध कराई जाए। निगम और निकाय कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति सभी लाभ दिए जाएं। विभिन्न विभागों के लम्बित पुनर्गठन एवं सेवा नियमावली के प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। तदर्थ रुप से नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ दिए जाएं। तबादला एक्ट का दुरुपयोग कर हुए तबादलों पर कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष अरुण पांडे, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, ओमवीर सिंह मौजूद रहे।
गोल्डन कार्ड की विसंगतियां रखी सामने
परिषद ने सीएम के समक्ष गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को रखा। बताया कि कर्मचारी, पेंशनर्स को पंजीकृत दवा की दुकानों से कार्ड के आधार पर कैशलेश दवा देने, पंजीकृत जांच केन्द्रों से कैशलेश जांच कराने की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर अभी तक दवा की दुकानों और जांच केन्द्रों का पंजीकरण ही नहीं किया गया है। इससे कैशलेस सुविधा नहीं मिल पा रही है। दवा की दुकानों के पंजीकरण होने तक जन औषधि केन्दों, पंजीकृत अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों से गोल्डन कार्ड के आधार पर कैशलेश दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी तरह जांच की भी कैशलेस सुविधा दी जाए।
गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने और नियम विरुद्ध हुए तबादलों पर कार्रवाई का सीएम की ओर से आश्वासन दिया गया है। गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर होने तक कैशलेस सुविधा देने का भी आश्वासन दिया गया है।
अरुण पांडे, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
