राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी दी आंदोलन की चेतावनी, सीएम की अध्यक्षता में मांगों के निस्तारण को लेकर जल्द बैठक बुलाने की मांग, जल्द होगी परिषद की अहम बैठक, जिसमें आंदोलन का किया जाएगा ऐलान
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी मांगों का निस्तारण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। परिषद की ऑनलाइन बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा की गई। जल्द निस्तारण न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई।
बैठक में पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं अपनी अध्यक्षता में परिषद के द्वारा प्रस्तुत मांगों पर समीक्षा एवं निराकरण हेतु शासन के अधिकारियों की उपस्थिति में परिषद के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक शीघ्र बुलाएं। जिसमें लंबे समय से लंबित चल रहे एसीपी के अंतर्गत 10, 16, 26 साल की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान मंजूर किया जाए। पदोन्नति में पूरे सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण, समय से पदोन्नति न किया जाना एवं वाहन भत्ते आदि प्रकरणों पर चर्चा कर समाधान निकाला जा सके।
तय हुआ कि 31 अगस्त 2021 तक परिषद की समस्त शाखाओं के चुनाव संपन्न करा लिया जाए। इस हेतु परिषद के दोनों मंडलों के अध्यक्ष एवं महामंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह समस्त शाखाओं के वर्तमान पदाधिकारियों से समन्वय कर मंडल की शाखाओ के चुनाव हेतु एक कैलेंडर निर्धारित करें। यह भी निर्णय लिया गया कि अगस्त में देहरादून में किसी बड़े सभागार में परिषद की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक की जाए। जिसमें कोविड-19 के मानको का पालन सुनिश्चित करते हुए बैठक की जा सके और आंदोलन की घोषणा की जा सके।
बैठक में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता दिनेश गुसाईं ने रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु परिषद का सहयोग मांगा गया। परिषद ने सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में ठाकुर प्र“ाद सिंह, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, गिरजेश कांडपाल, कुंवर सामंत, हर्ष मोहन नेगी, चौधरी ओमवीर सिंह, तनवीर असगर, चंद्रशेखर सनवाल, मोहन जोशी, अनुज चौहान, दिनेश जोशी, गुड्डी मटूडा, रेनू लांबा, रामकृष्ण नौटियाल, आरपी जोशी, दिनेश गुसाईं, वीके धस्माना, चमन असवाल, पीएस चौहान, रविंद्र पाल, रविंद्र सिंह चौहान, अमित नेगी, संजय नेगी, विजय तिवारी आदि मौजूद रहे।
समान मुद्दों पर समन्वय मंच के साथ
बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि परिषद के साथ पूर्व से समन्वय बना रहे समन्वय मंच के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर समान मुद्दों पर आंदोलन हेतु एक समान मंच तैयार किया जाए। इसके लिए आगे बैठक की जाएगी।
इंदु कुमार समिति का विरोध
बैठक में नवगठित इंदु कुमार पांडे कमेटी का विरोध किया गया। मांग की गई कि परिषद के साथ अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन विसंगति के प्रकरणों का एक माह की समय सीमा के अंतर्गत निपटारा किया जाए। ऐसा न होने पर इंदु कुमार कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोबारा शासन स्तर से उसका भी परीक्षण किया जाएगा। पूरा प्रकरण ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
