हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमोशन में शिथिलता का लाभ नहीं, पूरे सेवाकाल में एकबार प्रमोशन में सेवा शर्त में 50 प्रतिशत की मिलती है छूट, कई विभागों में कर्मचारियों के रुके हैं प्रमोशन, कर्मचारी संगठनों ने बनाया दबाव 

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमोशन में शिथिलता का लाभ नहीं, पूरे सेवाकाल में एकबार प्रमोशन में सेवा शर्त में 50 प्रतिशत की मिलती है छूट, कई विभागों में कर्मचारियों के रुके हैं प्रमोशन, कर्मचारी संगठनों ने बनाया दबाव

देहरादून।

राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलता का लाभ नहीं मिल रहा है। शासन स्तर से पदोन्नति में शिथिलता नहीं दी जा रही है। जबकि हाईकोर्ट तक शासन के आदेश को खारिज कर चुका है। इसके बाद भी अभी तक दोबारा से कर्मचारियों को लाभ मिलने का आदेश नहीं हुआ है। इस कारण कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
कई कर्मचारी तो प्रमोशन के इंतजार में रिटायर तक हो गए हैं। सभी कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में एक मांग ये भी शामिल है। सभी ने एक सिरे से सरकार पर दबाव बना दिया है। जल्द प्रमोशन में शिथिलता का लाभ न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राज्य में अधिकतर विभागों में कर्मचारी बड़ी संख्या में प्रमोशन में शिथिलता का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा, लोनिवि, सेवायोजन, महिला सशक्तिकरण, श्रम समेत अन्य विभागों में कर्मचारी प्रमोशन के इंतजार में हैं। सरकार की ओर से सिर्फ यही आश्वासन मिलता है कि अगली कैबिनेट में इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा।

बेवजह इस मसले को लटका कर रखा गया है। जब हाईकोर्ट साफ आदेश दे चुका है, तो सरकार स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके इस मसले पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया जा रहा है।
दीपक जोशी, अध्यक्ष सचिवालय संघ

प्रमोशन में शिथिलता न मिलने से कर्मचारियों के बड़ी संख्या में प्रमोशन रुके हुए हैं। कई कर्मचारी इस शिथिलता का लाभ मिलने के इंतजार में रिटायर ही हो गए हैं। सरकार को जल्द से जल्द लाभ देना चाहिए।
अरुण पांडे, कार्यकारी महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

निगमों में भी कर्मचारियों को प्रमोशन में शिथिलता का लाभ न मिलने से नुकसान हो रहा है। खासतौर पर ऐसे लोग जो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं, उनके लिए ये देरी परेशानी भरी है। जल्द शिथिलता का लाभ फिर से दिया जाए।
सूर्यप्रकाश राणाकोटी, महामंत्री राज्य निगम कर्मचारी महासंघ

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमोशन में शिथिलता का लाभ न देना समझ से परे है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है। कर्मचारियों को जल्द उनका अधिकार न मिला, तो आंदोलन तय है।
प्रताप सिंह पंवार, अध्यक्ष उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन

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