निजी सचिव संवर्ग में प्रमोशन न होने पर संघ नाराज, मुख्यमंत्री समेत मुख्य सचिव, एसीएस सचिवालय प्रशासन को भेजे ज्ञापन, निजी सचिव संवर्ग में जल्द से जल्द लंबित प्रमोशन किए जाने की मांग
देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय संघ ने निजी सचिव संवर्ग में दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित प्रमोशन न होने पर नाराजगी जताई। अफसरों के रवैये और भूमिका पर सवाल उठाए। प्रमोशन में देरी पर रोष प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन को पत्र भेजा।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी ने कहा कि सचिवालय प्रशासन विभाग के अदूरदर्शी, अपरिपक्व निर्णय के कारण दो वर्ष से अधिक समय से निजी सचिव संवर्ग में पदोन्नतियॉ नहीं हो रही हैं। जिस कारण संवर्ग के पात्र अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं। पदोन्नति से वंचित होने के कारण ऐसे पात्र कार्मिकों को वित्तीय नुकसान के साथ-साथ अनावश्यक मानसिक उत्पीड़न भी सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर से प्रदान किया गया है।
सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रकरण में सभी तथ्य, पक्ष रखने के दौरान हमेशा इस मामले में उच्च न्यायालय में वाद योजित होने का हवाला देकर प्रमोशन लटकाए जा रहे हैं। अभी तक अकारण पदोन्नति की कार्यवाही को रोका गया है। जबकि उच्च न्यायालय में दायर वादों में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन संवर्ग के रिक्त पदों को पदोन्नतियों के माध्यम से भरा जा सकता है। इस पर न्याय विभाग द्वारा भी अपना विधिक परामर्श दिया है। न्याय विभाग के परामर्श को स्वीकार करते हुये ऐसे पात्र अधिकारियों, कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ अनुमन्य कराया जा सकता है। न कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
निजी सचिव संवर्ग में प्रमुख निजी सचिव के पद पर्याप्त मात्रा में रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष पात्र अधिकारी भी उपलब्ध हैं। नौकरशाही पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया गया कि प्रमोशन जैसे सामान्य मसलों को भी लटकाया जा रहा है। इसी कारण न सिर्फ सरकार की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि हड़ताली प्रदेश की छवि भी अफसरों की ओर से बनाई रही है। संघ ने कहा कि राज्य के दो आला अफसरों को उनके प्रमोशन में तय समय से पहले ही शिथिलता प्रदान करते हुए प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव बनाया गया। जबकि कर्मचारियों को ये लाभ नहीं दिया जा रहा है।
