उपनल कर्मचारियों को नियमित करे सरकार, समान काम का दिया जाए समान वेतन, उपनल कर्मचारी महासंघ ने सीएम को ज्ञापन भेज बनाया दबाव
देहरादून।
उपनल कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर हाईकोर्ट के आदेशानुसार कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया, तो आंदोलन तय है। तत्काल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भी लाभ सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ ही अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण को भी ज्ञापन भेजा गया। प्रदेश महासचिव हेमंत सिंह रावत ने कहा कि हाईकोर्ट उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश कर चुका है। आदेश में साफ किया गया है कि जो कर्मचारी तत्काल नियमित नहीं हो सकते, उन्हें नियमितीकरण होने तक समान काम का समान वेतन दिया जाए। इसके बाद भी सरकार के स्तर से न तो नियमितीकरण की दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं। न ही न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है।
कहा कि यदि 15 दिन के भीतर मांग नहीं मानी जाती, तो सभी विभागों के उपनल कर्मचारी आंदोलन शुरू कर देंगे। राजकीय विभागों समेत निगम, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण, विश्वविद्यालय में उपनल कर्मचारी आंदोलन करेंगे। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सरकार एवं शासन की होगी। प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशाग्र जोशी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच कर्मचारियों ने पूरे तन मन से अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद भी उन्हें न्याय न मिलना, दुर्भाग्यपूर्ण है।
