उपनल कर्मचारियों का सचिवालय कूच, पुलिस ने सचिवालय से पहले ही नालापानी चौक पर बेरिकेट लगा कर रोका, नियमितीकरण समेत समान काम का समान वेतन देने की मांग को लेकर नारेबाजी
देहरादून।
उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना स्थल एकता विहार से सचिवालय कूच किया। पुलिस ने कर्मचारियों को नाला पानी चौक पर ही बेरिकेट लगाकर रोक लिया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। बाद में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव से वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही।
तयशुदा कार्यक्रम के तहत उपनल कर्मचारी बड़ी संख्या में एकता विहार में जुटे। यहां से कर्मचारी नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर से बढ़े। कर्मचारियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस ने उन्हें नालापानी चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया। कर्मचारी वहीं धरने पर बैठ गए। अध्यक्ष कुशाग्र जोशी और महामंत्री हेमंत रावत ने कहा कि सरकार जब तक उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को हर हाल में हाईकोर्ट के नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन देने का आदेश जारी करना होगा। ऐसा न होने पर कर्मचारी आंदोलन को धीरे धीरे तेज करते रहेंगे। आने वाले समय में आंदोलन के उग्र होने के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार रहेगी।
कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने वार्ता के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश से भी मिलाया। वार्ता के दौरान मुख्य सचिव ने साफ किया कि मौजूदा समय में सीएम राज्य से बाहर हैं। ऐसे में उनसे वार्ता नहीं हो सकती। उनके लौटते ही उपनल कर्मचारियों के विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। उपनल कर्मचारियों ने साफ किया कि आंदोलन तभी समाप्त होगा, जब मांगों पर ठोस कार्रवाई होगी।
वार्मा में विनोद गोदियाल, हेमन्त रावत, हरीश कोठारी, विवेक भट्ट व विनय प्रसाद मौजूद रहे। विरोध जताने वालों में अध्यक्ष कुशाग्र जोशी, विनोद गोदियाल, मुख्य संयोजक आंदोलन महेश भट्ट, महामंत्री हेमन्त रावत, भावेश जगूड़ी, हरीश कोठारी, अभिनव जोशी, रोहित वर्मा, आशुतोष पुरोहित, विजय राम, विनय प्रसाद, विवेक भट्ट, हिमांशु जुयाल, मनोज सिंह, आनंद रावत, दीपक भट्ट, मुकेश नेगी, रविन्द्र बिष्ट, बॉबी रावत, जीतराम, अनिल, बन्दीप, राहुल राणा, आशुतोष नौटियाल, मीना, राशि, दीपा, गरिमा, अनमोल आदि मौजूद रहे।
उपनल कर्मचारी महासंघ के धरने और सचिवालय कूच में समर्थन देने कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाई थी। जिसे भाजपा सरकार ने आकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। गजब ये है कि वो हाईकोर्ट के आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। उल्टा कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है। कर्मचारियों का किस तरह दमन किया जाए, इसके रास्ते ईजाद किए जाते हैं। एक तरफ बेतुके खर्चों पर सरकारी धन बर्बाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की जायज मांगों को सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, सूर्यकांत धस्माना, ओमप्रकाश सती, संग्राम सिंह पुंडीर, श्याम सिंह चौहान, सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी मौजूद रहे।
