उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन ने ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबंधनों को दी आंदोलन की चेतावनी, सातवें वेतनमान की विसंगतियां दूर न होने पर जताई नाराजगी, पदोन्नति रोकने पर भी हुए नाराज
देहरादून।
उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन ने प्रबंधन और शासन की ओर से दिए जा रहे कोरे आश्वासनों पर नाराजगी जताई। संगठन की बैठक में सातवें वेतनमान की विसंगतियां दूर न होने पर एतराज जताया। पदोन्नति से जुड़े मसले भी रोके जाने पर प्रबंधनों पर निशाना साधते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।
संगठन की वर्चुअल बैठक में अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि सातवें वेतनमान की वेतन विसंगति दूर न होने से कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हर महीने से चार से चालीस हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों को न पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। न ही जीपीएफ की सुविधा का। उल्टा 2600 ग्रेड पे वाले टीजी टू और कार्यालय सहायक तृतीय को 2400 ग्रेड पे दिया जा रहा है। यूजेवीएनएल में एलडीए और यूडीए के पदों पर पदोन्नति रोक दी गई है। डाटा एंट्री संवर्ग, लेखा संवर्ग, मिनिस्टीरियल संवर्ग, टीजी टू को भी प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
एसीपी की पुरानी व्यवस्था 9,5,5 वर्ष का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संविदा कर्मियों को समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा है। पीआरडी संविदा कर्मियों को उपनल के माध्यम से विद्युत संविदा में रखा जाए। इन तमाम मांगों के निस्तारण को लेकर प्रबंधन जल्द संगठन को वार्ता का समय दे। ऐसा न होने पर आंदोलन तय है। ऊर्जा कामगार संगठन ने तीनों निगमों के भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरण की जल्द जांच पूरी किए जाने की मांग की। अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े जिन मामलों में निगमों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है, उन अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
बैठक में राकेश शर्मा, महामंत्री एमएन उप्रेती, कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक बेनिवाल, दीपक बिष्ट, अशोक जोशी, मोहम्मद रियाज, गोपाल विहारी, शंकर सिंह, सोहन लाल शर्मा, पंकज नैथानी, राजेश चौहान, राधेश्याम शर्मा, सूर्यप्रकाश पुरोहित, सुबोध थपलियालन, नीरज मिश्रा आदि मौजूद रहे।
