समन्वय समिति को लेकर संगठनों में रार, सचिवालय संघ ने खुद को समिति से बाहर किए जाने पर उठाए सवाल
देहरादून।
उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच रार छिड़ गई है। कई कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर जहां समिति का पुनर्गठन कर दिया है। समिति से सचिवालय संघ को बाहर कर दिया है। वहीं सचिवालय संघ ने इस पुनर्गठन पर सवाल उठाए हैं।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि उनके संज्ञान मे आया है कि प्रदेश के कुछ संघ व परिसंघो, जिनमे से अधिकांश में सेवानिवृत्त कार्मिक ही जबरन काबिज हैं। इनके कार्यकाल बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। ऐसे लोगों ने आज एक बैठक कर सचिवालय संघ की मध्यस्थता मे पूर्व में गठित उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति पर अपना आधिपत्य समझकर सचिवालय संघ को इस समिति से बाहर करने की बात की है।
यह समिति प्रदेश के कार्मिक व शिक्षक वर्ग के सहयोग से सचिवालय संघ के द्वारा गठित की गयी है। किस अधिकार से ऐसे संघो मे काबिज सेवानिवृत्त कार्मिक इस तरह का काम कर सकते हैं। सचिवालय संघ का अपना महत्व और गरिमा है। जहां तक इस समिति से किसे बाहर करना है और किसे साथ मे रखना है, यह निकट भविष्य मे सचिवालय तथा प्रदेश का समस्त कार्मिक वर्ग तय करेगा। यह समिति सचिवालय संघ द्वारा बनायी गयी है। जब जब इस समिति की लम्बित मांगो पर सक्षम स्तर पर बैठक होगी, सचिवालय संघ इस पर अपने स्तर से अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेगा। इसके लिये सचिवालय संघ स्वयं सक्षम व प्रभावशाली है। ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक पदाधिकारियों की बैसाखी की आवश्यकता सचिवालय संघ को नहीं है।
सचिवालय में सहयोग देने पर होगा फैसला
अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि इस बात को सचिवालय सेवा के सभी सदस्यों के समक्ष रखते हुए ऐसे सभी तथाकथित पदाधिकारियों के सन्दर्भ में यथासमय भविष्य में उन्हें सचिवालय संघ के सदस्यगणों द्वारा सचिवालय में कितना और कैसे सहयोग दिया जायेगा, इस पर गहन मंथन सचिवालय संघ शीघ्र करेगा।
