उत्तरांचल लोनिवि मिनिस्टीरियल एसोसिएशन का विभागाध्यक्ष से सवाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब और कैसे करेंगे लागू हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी
देहरादून।
उत्तरांचल लोनिवि मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू न होने और कोर्ट आदेश के अनुसार कर्मचारियों को लाभ न मिलने पर सख्त नाराजगी जताई। विभागाध्यक्ष को नोटिस भेज दो टूक सवाल किया है कि कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ आखिर कब मिलेगा। चेतावनी दी कि यदि कोर्ट के आदेशानुसार कर्मचारियों को लाभ नहीं दिए जाते, तो हड़ताल होगी।
एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी ने विभागाध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा कि कहा कि निसंवर्गीय पीएमजीएसवाई खंडों में निसंवर्गीय 76 पदों को स्वीकृत किया जाए। जबकि सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग में इन्हीं खंडों के लिए संवर्गीय पद स्वीकृत है। तबादला एक्ट में नैनीताल, भवाली खंडों को दुर्गम में चिन्हित किया जाए। एक्ट में समूह ख के कर्मचारियों की तैनाती गृह जनपद से बाहर और समूह ग की तैनाती गृह तहसील, ब्लॉक से बाहर मिनिस्टीरियल संवर्ग पर लागू किए जा रहे हैं। जबकि समूह क और ख के अधिकारी अपने गृह जिले, तहसील, ब्लॉक में तैनात किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश कर चुका है कि कर्मचारियों को कार्यप्रभारित की सेवा का लाभ पेंशन, ग्रेच्युटी, एरियर में भी मिलेगा। बावजूद इसके विभाग आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया है कि ये लाभ कैसे दिया जाएगा। विभाग स्तर से बार बार आदेशों में परिवर्तन करने से असमंजस बना हुआ है। वेतन निर्धारण के प्रकरण जिस तरह से वित्त नियंत्रक के स्तर से जांचे जा रहे हैं, उन्हें कोषागार नहीं मान रहा है। इससे देरी हो रही है। इसके लिए यदि मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को दोषी माना गया, तो प्रदेश अध्यक्ष आमरण अनशन शुरू कर देंगे। अधिशासी अभियंता स्तर से कार्य विभाजन सही तरीके से नहीं हो रहा है। पदोन्नत कार्मिकों के समायोजन से पहले संगठन को विश्वास में न लेने के कारण विवाद पैदा हो रहे हैं। कई प्रकरण में जबरन मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को दोषी ठहराया जा रहा है।
एसोसएिशन ने कनिष्ठ अभियंता नियमावली में सिंचाई विभाग की तरह मिनिस्टीरियल संवर्ग के उन कर्मचारियों, जिन्होंने मंजूरी लेकर तीन वर्षीय डिप्लोमा किया है, उनकी पदोन्नति कोटा पांच प्रतिशत के स्थान पर दस प्रतिशत किया जाए। मानचित्रकार के पद पर अधीनस्थ संवर्गों के निर्धारित कोटे के तहत मिनिस्टीरियल संवर्ग को भी शामिल किया जाए।
एसोसिएशन ने घोषित किया आंदोलन का कार्यक्रम
18 से 23 जनवरी तक काला फीता बांध विरोध, 27 से 30 जनवरी तक आधे दिन का कार्य बहिष्कार, एक फरवरी को सभी खंडीय कार्यालयों में धरना प्रदर्शन, 15 फरवरी के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे हड़ताल का ऐलान
