उक्रांद ने क्यों की उत्तराखंड में धारा 371 लगाने की मांग, उद्योगों में मध्यप्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर मांगा 80 प्रतिशत मूल निवासियों के लिए आरक्षण
देहरादून।
उक्रांद ने राज्य के जल, जंगल, जमीन की रक्षा को राज्य में धारा 371 लगाने की मांग की। उद्योगों में मध्यप्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर मांगा 80 प्रतिशत मूल निवासियों के लिए आरक्षण मांगा। उक्रांद ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। चुनाव में किए गए वादों के पूरा न होने पर उक्रांद नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना। उक्रांद मुख्यालय पर पार्टी नेताओं ने उपवास रखने के साथ ही धरना भी दिया।
धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि राज्य बने हुए 20 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी जिन सवालों को लेकर राज्य का गठन हुआ, उनके जवाब आज भी लोगों को नहीं मिल पाए हैं। युवा आज भी बेरोजगारी से परेशान होकर पलायन को मजबूर है। युवाओं को स्थायी नौकरी देने की बजाय ठेका प्रथा को बढ़ा कर सविंदा कर्मियों का उत्पीड़न हो रहा है।
कोर्ट के आदेश के बाद भी नियमितीकरण नहीं हो रहा है। मूलनिवास और मूल निवासियों को लेकर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार ने कहा कि राज्य की बड़ी परियोजनाएं बाहरी कम्पनियों के हवाले कर दी गई हैं। भू-कानून का अस्तित्व खत्म कर राज्य की जमीनों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। एपी जुयाल ने कहा कि पहाड़ों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। सीएम स्वरोजगार योजना केवल कागजों तक सीमित है।
उपवास पर दिवाकर भट्ट, त्रिवेंद्र पंवार, एपी जुयाल, जयप्रकाश उपाध्याय, बहादुर सिंह रावत,लताफत हुसैन, सुनील ध्यानी, जयदीप भट्ट बैठे। धरने में प्रह्लाद रावत, अशोक नेगी, विजय बौड़ाई, रेखा मिंया, प्रताप कुँवर, महेंद्र रावत, शांति भट्ट, राजेंद्र बिष्ट, सुभाष पुरोहित, विजेंदर रावत, राजेश्वरी रावत, नवीन भदुला, देवेंद्र कंडवाल, देवेंद्र चमोली, प्रमिला रावत, समीर मुंडेपी, नवीन वर्मा, किरण रावत, पीयूष सक्सेना, सन्नी भट्ट, मोहित डोभाल,आशीष भट्ट, अज्जू पंवार, गोपाल उनियाल, अमित डोगरा, सुमित रमोला, दीपक रावत, सीमा रावत, दीपक गौनियाल, कमल राणा, कमल कांत, हिम्मत नेगी, नरेश गोदियाल, सोमेश बुडाकोटी, पंकज पैन्यूली, गणेश काला, राजेन्द्र नेगी आदि मौजूद रहे।
उक्रांद की प्रमुख मांगें
प्रवासियों के लिये रोजगार को सीएम स्वरोजगार योजना को शत प्रतिशत लागू हो
मूल निवास को स्पष्ट करते हुए इसे दोबारा लागू किया जाए
उपनल समेत अन्य एजेंसियों कर्मचारी नियमित किए जाएं
उपनल, पीआरडी में भर्ती को मूल निवास लागू हो
कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित होटल उद्योग को पैकेज की घोषणा
व्यवसायिक वाहनों का टैक्स, इंश्योरेंस छह महीने को माफ
कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों को उपनल, पीआरडी से नौकरी दी जाए
आशा कार्यकर्ताओं को कार्य के अनुरूप मानदेय बढ़ाया जाए
पहाड़ों में समाप्त हो विकास प्राधिकरण
श्राइन बोर्ड व देवस्थानम के तहत सरकार स्थानीय पंडो के हकों के साथ कोई छेड़छाड़ न करें
