कर्मकार बोर्ड घपले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, मुख्य सचिव ने 20 करोड़ के नियम विरुद्ध भुगतान पर जताई नाराजगी, अफसर, कर्मचारियों के निलंबन की तैयारी
देहरादून।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के घपलों के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में हुई बेहद अहम बैठक में शासन कार्रवाई के मूड में नजर आया। संकेतों से साफ है कि कोटद्वार अस्पताल के नाम पर किए गए 20 करोड़ के भुगतान मामले में तो अगले कुछ दिन में कुछ अफसर और कर्मचारी तक निलंबित किए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय में हुई बैठक को बेहद गोपनीय रखा गया। बैठक में बोर्ड के कामकाज को लेकर मुख्य सचिव बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने साफ किया कि गड़बड़ी करने वाले किसी भी अफसर, कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
बैठक में इस बात पर हैरत जताई गई कि कैसे बिना विधिवत कार्रवाई, प्रक्रिया के सीधे ब्रिज एंड रूफ कंपनी को 20 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। जबकि अस्पताल निर्माण की योजना को विधिवत मंजूरी तक नहीं मिली है। कैसे बोर्ड ने पैसा ईएसआई की बजाय सीधे निर्माण एजेंसी को तीन अलग अलग चेक के जरिए भुगतान कर दिया। सूत्रों के अनुसार बैठक में साफ किया गया कि इस गड़बड़ी के लिए जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगले कुछ दिनों के भीतर इस मामले में कुछ अफसर और कर्मचारियों के निलंबन की तैयारी है। बैठक में सचिव श्रम हरबंस चुघ, आईजी विजिलेंस अमित सिन्हा, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव दीप्ति सिंह, ईएसआईएस के निदेशक प्रशांत आर्य मौजूद रहे।
विजिलेंस की मौजूदगी ने चौंकाया
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के विवादों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विजिलेंस के अफसरों की मौजूदगी चौंकाने वाली रही। बैठक में आईजी विजिलेंस अमित सिन्हा को विशेष तौर पर बुलाया गया। इससे आने वाले समय बोर्ड के घपलों को लेकर जांच का शिकंजा और गहरा होता नजर आ रहा है। बैठक में साफ भी किया गया कि यदि गड़बड़ी पर किसी को जेल भी भेजना पड़े, तो किसी भी तरह का संकोच न किया जाए।
