कर्मकार बोर्ड के घपलों पर कसा शिकंजा, 20 करोड़ के भुगतान की जांच का जिम्मा आईएएस वी षणमुगम को सौंपा, जांच टीम में पुलिस अफसर भी रहेंगे शामिल
देहरादून।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के घपलों को लेकर शासन ने जांच का शिकंजा कस दिया है। नियम विरुद्ध जारी हुए 20 करोड़ की जांच का जिम्मा सख्त और बेहद ईमानदार आईएएस अफसर वी षणमुगम को दे दिया गया है। जांच समिति में शासन, श्रम समेत पुलिस के अफसर भी शामिल किए गए हैं।
शासन ने आईएएस वी षणमुगम की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन करने के आदेश भी शुक्रवार देर शाम जारी किए। इसमें श्रमायुक्त दीप्ति सिंह, संयुक्त सचिव श्रम बीरेंद्र पाल सिंह को संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस के एक अफसर को भी जांच समिति में शामिल किया गया है। इसके साथ ही विधि से जुड़े अफसर भी शामिल होंगे। जांच समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट शासन में देने के निर्देश दिए गए हैं।
समिति जांच करेगी कि किस आधार पर कोटद्वार के प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए। अस्पताल की स्वीकृति की क्या स्थिति है। इस 20 करोड़ के भुगतान में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और ईएसआई के अफसर, डॉक्टरों की क्या भूमिका है। किस किस स्तर पर मंजूरी दी गई और ली गई। इसके साथ ही प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। सचिव श्रम ने जांच समिति के आदेश जारी होने की पुष्टि की।
