मुख्य सचिव से मिले कर्मचारी, याद दिलाया वार्ता का वादा, कर्मचारी संयुक्त परिषद की एसीपी का लाभ पदोन्नति के साथ 10, 16, 26 वर्ष पर दिए जाने पर जोर, कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में प्रमोशन में एकबार शिथिलता का लाभ दिए जाने की मांग
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से मिल कर वार्ता का वादा याद दिलाया। कहा कि आश्वासन के बावजूद अभी तक वार्ता का समय नहीं मिला है। इस पर मुख्य सचिव ने जल्द वार्ता का आश्वासन दिया।
परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को बताया कि सरकार कर्मचारी परिषद को आज तक जितने भी आश्वासन दिए हैं, उनमें से अधिकतर पूरे नहीं हुए हैं। स्थिति ये है कि सामान्य वार्ता के लिए भी आसानी से समय उपलब्ध नहीं हो पाता। यही स्थिति विभागाध्यक्षों की भी है। शासन ने निर्देश होने के बावजूद पदोन्नति के मसले पर विभागीय सचिवों ने वार्ता नहीं की।
परिषद के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह और कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे कि कहा कि सातवें वेतनमान में एसीपी की व्यवस्था को 10, 20, 30 वर्ष कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। उनके सामने प्रमोशन के मौके सीमित रह गए हैं। कई कर्मचारी तो बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ 10, 16, 26 वर्ष पर एसीपी का लाभ दिया जाए।
परिषद ने तबादला एक्ट में संशोधन की मांग पर भी जोर दिया। कहा कि महिलाओं का 50 साल के बाद दुर्गम में तबादला न किया जाए। एक्ट में बदलाव कर राहत दी जाए। यही राहत कर्मचारियों को प्रमोशन में शिथिलता में दी जाए। पदाधिकारियों ने गोल्डन कार्ड योजना की विसंगतियां दूर किए जाने की मांग की। कहा कि कर्मचारी और पेंशनर्स का प्रीमियम बराबर है। इस विसंगति को ठीक किया जाए। क्योंकि पेंशनर्स को कम पेंशन मिलती है। पेंशनर्स का प्रीमियम 50 प्रतिशत कम किया जाए।
