कर्मकार बोर्ड में फिर हरक की चली, सचिव का तबादला, श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को हटा कर उप श्रमायुक्त मधु नेगी चौहान को दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी, पुरानी तमाम जांचें गईं अब ठंडे बस्ते में
देहरादून।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत का फिर असर दिखने लगा है। गुरुवार को श्रमायुक्त दीप्ति सिंह से बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। अब ये जिम्मेदारी उप श्रमायुक्त मधु नेगी चौहान को अतिरिक्त रूप से दी गई है।
पिछले कुछ समय से कर्मकार बोर्ड लगातार विवादों में रहा। पिछले बोर्ड प्रबंधन को त्रिवेंद्र रावत सरकार में पूरी तरह साफ कर दिया गया था। श्रम मंत्री हरक सिंह को हटा कर नये अध्यक्ष के श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल को जिम्मेदारी दी गई। सचिव के रूप में भी दमयंती रावत को हटा कर श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद एक सिरे से बोर्ड के घपले घोटाले खुलते चले गए। अब सरकार बदलने के बाद बोर्ड प्रबंधन में नये सिरे से बदलाव शुरू कर दिए गए हैं। बोर्ड सचिव के रूप में श्रमायुक्त को हटा कर उपश्रमायुक्त मधु नेगी चौहान को जिम्मेदारी देने का आदेश गुरुवार को अपर सचिव श्रम प्रशांत आर्य की ओर से जारी किया गया।
एजी की ऑडिट रिपोर्ट भी फाइनल नहीं
बोर्ड के घपलों को लेकर एजी ऑफिस की ओर से ऑडिट कराया गया। एजी की ओर सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त बोर्ड को सौंपी गई। इन सवालों का जवाब अभी पूरी तरह एजी ऑफिस को नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में ये ऑडिट भी अधर में लटका है।
नहीं आई डीएम की जांच रिपोर्ट
बोर्ड की ओर से बांटी गई साइकिलों की जांच रिपोर्ट भी चार डीएम को तैयार करनी थी। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, यूएसनगर के डीएम को रिपोर्ट भेजनी है। अभी तक किसी भी डीएम ने विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं भेजी।
20 करोड़ प्रकरण में भी एक्शन नहीं
बोर्ड के बजट से 20 करोड़ रुपये कोटद्वार अस्पताल को जारी करने के मामले में प्रभारी सचिव वी षणमुगम की जांच समिति ने जांच की थी। जांच समिति ने बजट जारी करने में नियमों का पालन न करने की बात कही। इसके साथ ही आधा दर्जन अफसर, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। इस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ।
