एसीपी पर अब सरकार से होगी दो टूक होगी बात, कोरे आश्वासनों से नहीं मानेंगे कर्मचारी, सरकार ने भेजा वार्ता का न्यौता
देहरादून।
एसीपी का लाभ 10, 16 और 26 वर्ष में दिए जाने के मुद्दे पर कर्मचारी अब सरकार से दो टूक बात करेंगे। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने साफ कर दिया है कि अब वे कोरे आश्वासनों से नहीं मानेंगे। सरकार ने भी मंच को वार्ता का न्यौता भेज आठ जनवरी को बैठक का समय तय किया। आठ जनवरी को मंच पदाधिकारियों की कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ वार्ता होगी। वार्ता में मंच पदाधिकारियों की ओर से पूर्व में दिए गए आश्वासन याद दिलाते हुए सरकार की घेरेबंदी की जाएगी। आठ जनवरी की बैठक को लेकर मंच पदाधिकारियों ने मंगलवार को यमुना कालोनी में बैठक कर रणनीति तय की।
बैठक में पदाधिकारियों ने साफ किया कि कहा कि सरकार ने अभी तक एसीपी की पुरानी व्यवस्था 10, 16, 26 वर्ष को लागू नहीं किया है। एमएसीपीसी की व्यवस्था से वसूली के आदेश किए गए हैं, जो किसी भी तरह न्याय संगत नहीं है। सरकार जल्द कर्मचारी विरोधी फैसलों को वापस ले। जब तक नौ सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होती, मंच आवाज उठाता रहेगा। कहा कि पूर्व में भी सरकार की ओर से तमाम आश्वासन दिए गए। इसके बाद भी आज तक एक भी आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में इन बैठकों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को समझना होगा कि बैठकों में दिए गए आश्वासनों को तय समय के भीतर पूरा किया जाए। ऐसे में आठ जनवरी को कैबिनेट मंत्री से दोटूक बात होगी। यदि इस बार भी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो आंदोलन तय है। बैठक में सचिव संयोजक सुनील दत्त कोठारी, प्रांतीय प्रवक्ता पूर्णानंद नौटियाल, हरीश चंद्र नौटियाल, प्रताप सिंह पंवार, पंचम सिंह बिष्ट, रमेश रमोला, अनंतराम शर्मा, बनवारी सिंह रावत, संदीप मौर्य, विक्रम सिंह नेगी मौजूद रहे।
