कर्मचारी संगठनों में रिटायर कर्मचारी के हाथ में कमान, सरकार नाराज, जवाब तलब
देहरादून। शासन के तय नियमों से हट कर कर्मचारी संगठनों की कमान रिटायर कर्मचारियों के हाथ में होने से सरकार नाराज है। शासन को भेजे जाने वाले पत्रों में बतौर अध्यक्ष रिटायर कर्मचारियों के साइन होने को शासन ने नियमों का उल्लंघन करार दिया। इस मामले में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे को सचिव कार्मिक बीएस मनराल ने पत्र जारी कर जवाब मांगा है। सवाल किया है कि कैसे शासन को भेजे एक पत्र में बतौर अध्यक्ष एक रिटायर कर्मचारी के हस्ताक्षर है। इसे उन्होंने शासन के नियमों का उल्लंघन करार दिया।
सचिव बीएस मनराल ने पत्र में लिखा है कि 29 जून 2020 को परिषद ने एक पत्र शासन को भेजा। उसी में रिटायर कर्मचारी के साइन रहे। इस पर स्थिति स्पष्ट किए जाने को लेकर कार्मिक विभाग ने परिषद को पत्र भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। जो सेवा संघों की मान्यता नियमावली 1979 एवं शासनादेश संख्या 385 दिनांक 26 दिसंबर 2017 का उल्लंघन है। रिटायर कर्मचारियों के संघ पदाधिकारियों के पद पर मौजूदगी को लेकर कई दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी सवाल खड़े किए हैं। सचिव ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। साफ किया कि यदि जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे ने कहा कि परिषद पूर्व में ही कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी महामंत्री का चयन कर चुकी है। कोरोना के कारण परिषद के चुनाव नहीं हो सके हैं। सम्मेलन को मंजूरी मिलते ही परिषद के चुनाव कराते हुए नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा।
