राज्यपाल, सीएम से अवैध भर्ती की जांच की मांग, उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने दिया ज्ञापन, यूपीसीएल में भर्ती में बड़ी गड़बड़ी का लगाया गया आरोप
देहरादून।
उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर यूपीसीएल में हो रही अवैध भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने भेजे ज्ञापन में कहा कि यूपीसीएल में जिन पदों के लिए विज्ञप्ति ही नहीं निकली, उन पदों पर भर्ती की जा रही है। जबकि विज्ञप्ति पिटकुल और यूजेवीएनएल के लिए निकली थी।
संगठन ने कहा कि उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 में पिटकुल के लिए 55 पद कोड में 80 भर्ती निकाली। यूजेवीएनएल के लिए 2017 में पद कोड 97 के लिए 52 और पद कोड 98 के लिए 39 भर्ती निकली। कभी भी यूपीसीएल के लिए विज्ञापन प्रकाशित ही नहीं हुआ। विज्ञप्ति निकली ही नहीं। इसके बावजूद अब जिस पद कोड 55 पर यूपीसीएल में भर्ती की जा रही है, वो पद कोड पिटकुल का रहा। जिस पर अब यूपीसीएल में भर्तियां की जा रही हैं। जो एक बड़ी गंभीर अनियमितता है। इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। ताकि अनियमितता में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कहा कि संगठन ने दोनों विज्ञापनों को कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने उपनल के पदों पर भर्ती पर रोक लगाने के आदेश भी किए। एके सिंह, निदेशक मानव संसाधन यूपीसीएल के अनुसार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है। कहीं कोई भर्ती नहीं हो रही है। न ही कोई प्रकरण संज्ञान में है।
