इंजीनियरों ने डीएम नैनीताल के खिलाफ खोला मोर्चा, सीधे मुख्य सचिव से शिकायत
देहरादून।
उत्तराखंड इंजीनियर्स फेडरेशन ने डीएम नैनीताल के इंजीनियरों के प्रति अपनाए जा रहे नकारात्मक रवैये के खिलाफ विरोध जताया। फेडरेशन ने इस बार सीधे मुख्य सचिव से शिकायत कर दखल देने की मांग की। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने एसीपी से जुड़ी विषंगति दूर किये जाने की मांग की।
मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया. मुख्य सचिव से वार्ता में इं. एस सी पांडे ,अध्यक्ष उत्तराखंड इंजीनियर फेडरेशन, इं. जितेंद्र सिंह देव, प्रांतीय महासचिव, उत्तराखंड इंजीनियर फेडरेशन , इं. मुकेश कुमार महासचिव उत्तराखंड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ,इं. प्रवीण कुमार राय अध्यक्ष अधिशासी अभियंता एसोसिएशन, इं. आर एस बडोनी महासचिव सिंचाई विभाग अभियंता संघ मौजूद रहे।
प्रमुख मांग
- जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा लगातार अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी पदीय मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है एवं ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो मुख्य सचिव एवं विभागीय सचिवों द्वारा निर्गत आदेशों के प्रतिकूल हैं .विभागीय सचिव के आदेश के बाद भी जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जनपदीय अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश निरस्त नहीं किए गए हैं. जिलाधिकारी नैनीताल के व्यवहार के कारण पूरे प्रदेश के अभियंता आक्रोशित हैं. मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया गया कि शीघ्र ही उक्त पर सकारात्मक निर्णय लेने एवं जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा किए गए किए जा रहे अनुचित आदेशों पर रोक लगाने / निरस्त करने की कृपा करें. अन्यथा पूरे प्रदेश के अभियंता आंदोलन कार्यक्रम के लिए बाध्य होंगे।
- लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंताओं को द्वितीय एसीपी पर 8700/- का लाभ ना देकर 7600/- का लाभ दिया जा रहा है .उक्त विसंगति को दूर करने का अनुरोध मुख्य सचिव महोदय से किया गया।
- कोरोना काल में शासन द्वारा स्थानांतरण पर रोक होने के बाद भी विभिन्न तकनीकी विभागों मे मध्य सत्र में स्थानांतरण किए गए हैं . उक्त किए गए स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की गई।
- मुख्य सचिव के आदेश 2012 द्वारा जिलाधिकारी को जनपदीय अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश के स्वीकृति का अधिकार दिया गया है. उक्त अधिकार दिए जाने के कारण अभियंत्रण विभागों में प्रशासन के मूल सिद्धांत unity of command का उल्लंघन हो रहा है व प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है . अतः अनुरोध किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में उक्त आदेश में संशोधन किया जाए।
- सचिव महोदय से अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार के अधीन प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, अभियंत्रण विभाग ,वन विभाग द्वारा आपसी समन्वय से विकास कार्य संपादित कराए जाते हैं, परंतु प्रायः अंतर विभागीय प्रोटोकॉल जारी न होने के कारण एक विभाग के निम्न अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी से भी अमर्यादित व्यवहार पत्राचार किया जाता है ,अतः अनुरोध किया गया कि अंतर विभागीय सामंजस्य को बनाने हेतु अंतर विभागीय प्रोटोकॉल मुख्य सचिव स्तर से जारी किया जाए।
- विभिन्न अभियंत्रण विभागों में सीधी भर्ती के सहायक अभियंता के पद रिक्त हैं उक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की गई.
