वसूली आदेश से मिनिस्टीरियल कर्मचारी नाराज, अनिश्चितकालीन आंदोलन की तैयारी, उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर शुरू हो चुका है प्रदेश स्तरीय आंदोलन
देहरादून।
उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू हो गया है। एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन कर्मचारियों से वसूली किए जाने के खिलाफ आंदोलन कर रही है।
सरकार ने मिनिस्टीरियल कर्मियों से 10, 16, 26 वर्ष पर दिए गए एसीपी और एमएसीपी के लाभ की वसूली के आदेश किए हैं। इसी आदेश का विरोध हो रहा है। हालांकि कर्मचारी वसूली रोकने के अलावा दूसरी मांगों को लेकर भी आंदोलनरत है, लेकिन प्रमुख मांग उनकी वसूली रोकने की है। अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी और महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा उलझाने में लगी है। वसूली आदेश कर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
कहा कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनसे रिटायरमेंट के समय दो से तीन लाख की वसूली नोटिस थमाया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। रिटायर होने वाले मिनिस्टिरियल कर्मचारियों से पूर्व मे 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर दिया गया एसीपी और एमएसीपी के लाभ की वसूली की जा रही है। शासन को पूर्व में भी वस्तुस्थिति और शासन के गलत फैसले की जानकारी दी गई। इसके बाद भी कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।
कहा कि कर्मचारियों की एसीपी की पुरानी व्यवस्था 10, 16, 26 वर्ष का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत अंतिम समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में काम प्रभावित होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
अन्य प्रमुख मांगे
कनिष्ठ सहायक के पद पर शैक्षिक योग्यता स्नातक
प्रमोशन में शिथिलता का लाभ दिया जाए
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता 25 से घटा कर 22 वर्ष की जाए
आंदोलन कार्यक्रम
31 मार्च तक प्रदेश भर में काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन
पांच से आठ अप्रैल तक सुबह दो दस से 12 बजे तक पूर्ण कार्यबहिष्कार
12 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, डीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन
13 अप्रैल को प्रांतीय कार्यसमिति बुला कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान
