पॉवर जूनियर इंजीनियर न बन सकें अधीक्षण अभियंता, देखिए कैसे रची जा रही है साजिश, सवालों के घेरे में नई नियमावली
देहरादून।
यूपीसीएल में पॉवर जूनियर इंजीनियरों का प्रमोशन अधीक्षण अभियंता के पद पर न हो सके, इसे लेकर साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। एसई पद पर प्रमोशन के लिए अचानक बीई, बीटेक अनिवार्य किए जाने की शर्त से इन आरोपों में दम भी नजर आ रहा है। ऐसे में नई सेवा नियमावली का बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है।
उत्तराखंड पॉवर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने नई सेवा नियमावली का विरोध किया। जूनियर इंजीनियर संवर्ग की नियुक्ति प्रशिक्षु और अभियंता संवर्ग में सीधे ऐई के पद पर नियुक्ति का विरोध किया गया। इसे जूनियर इंजीनियरों के साथ भेदभाव बताया गया। इसे एक्ट का सीधे तौर पर उल्लंघन बताया। कहा कि जूनियर इंजीनियरों के प्रमोशन के मौके कम करने के लिए एसई पद पर प्रमोशन को बीटेक की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। जो सीधे तौर पर जेई संवर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है।
एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष जीएन कोठियाल ने कहा कि नई सेवा नियमावली में जो प्रावधान किए गए हैं, वो विद्युत अधिनियम 1956 की धारा तीन(दो ए) का उल्लंघन है। जेई संवर्ग की सेवा शर्तों को कम करने की साजिश है। इसी कड़ी में जेई संवर्ग के एसई के पद पर प्रमोशन रोकने को बीई, बीटेक डिग्री की शर्त जोड़ी गई है। ये सीधे तौर पर अभियंता संवर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कहा कि प्रबंधन तत्काल इस नियम विरुद्ध तैयार की गई नियमावली को निरस्त करे। ऐसा न होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष जीएन कोठियाल, महासचवि जेसी पंत, आरके जैन, आरएस नेगी, विमल बहुगुणा, रविंद्र सैनी, पवन रावत, संदीप शर्मा, आनंद रावत, आरपी नौटियाल, विकास चौहान, दीपक पाठक, विनीत गुप्ता मौजूद रहे।
ये हैं एसोसिएशन की प्रमुख मांगे
जूनियर इंजीनियर्स को प्रारंभिक ग्रेड वेतन 4800 रुपये
जेई से एई पद पर पदोन्नति कोटा 58.33 प्रतिशत किया जाए
एसीपी में पूर्व की 9/14/19 वर्ष की व्यवस्था को बहाल किया जाए
30 सिंतबर 2015 तक सेवा में आये कार्मिकों को जीपीएफ की सुविधा
अवर अभियंता संवर्ग को पहले की तरह दो वेतन वृद्धि दी जाए
